राहुल गांधी ने आगे लिखा, जहरीली शराब ने प्रदेश के सागर में अनेक लोगों की जान लेकर उन सभी घरों में मातम पहुंचा दिया है। मगर पूरे मध्य प्रदेश को पता है आगे क्या होगा-कुछ गिरफ्तारियां होंगी, कुछ अधिकारी सस्पेंड होंगे, जांच के आदेश होंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है।
नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब के सेवन से कई लोगों की जान चली गयी है। इसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार वाले राज्य मध्य प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं।
दरअसल, सोमवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जहरीली शराब से जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवार से मुलाकात की थी। इसके बाद आज राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार वाले राज्य मध्यप्रदेश में शासन नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं।
भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार वाले राज्य मध्यप्रदेश में शासन नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं।
जहरीली शराब ने प्रदेश के सागर में अनेक लोगों की जान लेकर उन सभी घरों में मातम पहुंचा दिया है। मगर पूरे मध्यप्रदेश को पता है आगे क्या होगा – कुछ गिरफ्तारियां होंगी, कुछ अधिकारी सस्पेंड होंगे,… https://t.co/Hy3ZuT3jEM
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 8, 2026
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राहुल गांधी ने आगे लिखा, जहरीली शराब ने प्रदेश के सागर में अनेक लोगों की जान लेकर उन सभी घरों में मातम पहुंचा दिया है। मगर पूरे मध्य प्रदेश को पता है आगे क्या होगा-कुछ गिरफ्तारियां होंगी, कुछ अधिकारी सस्पेंड होंगे, जांच के आदेश होंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है।
कुछ ही वक्त पहले इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हुई। पिछले साल जहरीली cough syrup से जाने कितने छोटे बच्चों की जान चली गई। दवा ज़हरीली, शराब ज़हरीली, पानी ज़हरीला, नए कानून बना दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी तहखाने में डाल दिया जाता है-अगले हादसे तक।
कांग्रेस नेता ने आगे लिखा, 20 साल से ज्यादा समय से BJP की सरकार मध्यप्रदेश में है। हादसे की कोई रोकथाम नहीं, उसके बाद नाम की कार्रवाई-कहां है जवाबदेही? आखिर कब तक लोगों की जान की कीमत सिर्फ हादसे के बाद की कार्रवाई होगी? निष्पक्ष जांच हो, इन मौतों की पूरी सच्चाई सामने आए और सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं – जिसकी भी लापरवाही या मिलीभगत सामने आए, उसकी जवाबदेही तय हो।
