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मोदी सरकार ने ‘अग्निपथ स्कीम’ की फैक्ट शीट जारी कर, मिथक बनाम तथ्य के जरिए रखा अपना पक्ष

केंद्र कीमोदी  सरकार (Modi Government)  सेना भर्ती की 'अग्निपथ' योजना (Agnipath scheme) के खिलाफ गुरुवार को देशभर में आक्रोश देखा गया है। बिहार से हरियाणा तक आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। कहीं गाड़ियों में आग लगा दी गई तो कहीं ट्रेन की बोगियों में आग लगाते हुए पटरियां उखाड़ दी गईं।

By संतोष सिंह 
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नई दिल्ली। केंद्र कीमोदी  सरकार (Modi Government)  सेना भर्ती की ‘अग्निपथ’ योजना (Agnipath scheme) के खिलाफ गुरुवार को देशभर में आक्रोश देखा गया है। बिहार से हरियाणा तक आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। कहीं गाड़ियों में आग लगा दी गई तो कहीं ट्रेन की बोगियों में आग लगाते हुए पटरियां उखाड़ दी गईं।

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ऐसे में केंद्र सरकार युवाओं को स्कीम के फायदे समझाने की कोशिश कर रही है। जबकि वहीं विपक्ष का कहना है कि इस योजना के जरिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और इससे सेना की गरिमा भी कम होगी। अब सरकार ने युवाओं को समझाने के लिए अनौपचारिक रूप से एक फैक्ट शीट जारी की है। इसका टाइटल है, ‘ अग्निपथ, मिथक बनाम तथ्य।’ इस शीट के जरिए सरकार ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की है। योजना को लेकर जो सवाल उठाए जा र हे हैं उनके जवाब इसमें दिए गए हैं।

अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित?

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सरकार का कहना है कि जो लोग आंत्रप्रेन्योर बनना चाहेंगे उन्हें वित्तीय सहायता और लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। जो लोग आगे की पढ़ाई करना चाहेंगे उन्हें कक्षा 12 के समान सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिजिंग कोर्स उपलब्ध करवाया जाएगा। जो लोग नौकरी चाहते हैं उनको सीएपीएफ और राज्यों की पुलिस भर्ती में वरीयता दी जाएगी।

युवाओं के लिए कम हो जाएंगे अवसर?
सरकार के मुताबिक अग्निपथ स्कीम से युवाओं के लिए अवसर बढञेंगे। आने वाले सालों में वर्तमान से तीन गुनी ज्यादा भर्तियां होंगी।

रेजिमेंटल बॉन्डिंग पर पड़ेगा फर्क?

सरकार का कहना है कि रेजिमेंटल सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। बेस्ट अग्निवीर को सेना में स्थायी किया जाएगा इसलिए उनमें आपसा तालमेल बढ़ेगा।

सशस्त्र बलों के इफेक्टिवनेस पर फर्क?

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सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि इस तरह की शॉर्ट टर्म स्कीम ज्यादातर देशों में चलाई जा रही हैं और पहले से जांची परखी हैं। यह युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। पहले साल जितने अग्नीवीर भर्ती होंगे वे सेना के 3 फीसदी होंगे। चार साल बाद उन्हें सेना में स्थायी करने से पहले फिर से उनका ट्सेट होगा। इसलिए सेना में भर्ती होने वाले लोग पूरी तरह से जांचे परखे और ट्रेन्ड होंगे।

21 साल में परिपक्वता और विश्वसनीयता की कमी?

सरकार का कहना है कि दुनियाभर में ज्यादातर सेनाएं युवाओं पर ही निर्भर हैं। इस योजना के जरिए युवा और अनुभवी लोगों के बीच 50-50 का अनुपात करने की कोशिश की जाएगी। सरकार ने अग्निवीरों के समाज के लिए खतरा बनने के सवाल पर जवाब दिया कि ऐसा कहना भी सेना के मूल्यों का अपमान है। जो युवा एक बार यूनीफॉर्म पहनेगा वह जिंदगीभर देश की सेवा करेगा। आज भी सेना से रिटायर होने वाले लोग देशभक्त होते हैं और देश विरोधी संगठनों में शामिल नहीं होते।

 

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