Parliament Winter Session : मोदी सरकार ने शीतकालीन सत्र से पहले बुलाई सर्वदलीय बैठक, चर्चा का ये एजेंडा

Parliament Winter Session : संसद का शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) शुरू होने से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी (Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi) के तरफ से बुलाई गई इस सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक पार्टियों के सदन के नेता शामिल होंगे।

By संतोष सिंह

Updated Date December 2, 2023

Parliament Winter Session : संसद का शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) शुरू होने से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी (Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi) के तरफ से बुलाई गई इस सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक पार्टियों के सदन के नेता शामिल होंगे। बैठक का उद्देश्य शीतकालीन सत्र (Winter Session) को सुचारू ढंग से चलाने के लिए रणनीति बनाना और विधायी एजेंडा तय करना है। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session) की शुरुआत सोमवार यानी 4 दिसंबर से होगी और यह 22 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 19 दिनों में 15 दिन सदन की बैठक होगी। इन विधेयकों पर शीतकालीन सत्र में हो सकती है चर्चा

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सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defense Minister Rajnath Singh) और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Commerce Minister Piyush Goyal) शामिल होंगे। बता दें कि संसद में 37 विधेयक लंबित हैं, इनमें 12 विधेयक इस शीतकालीन सत्र (Winter Session) में पारित हो सकते हैं। इनमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलने वाले विधेयक भी शामिल हैं। इनके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित विधेयक पर भी इस सत्र में चर्चा हो सकती है। इस विधेयक के पारित होने के बाद चुनाव आयुक्त का स्टेटस कैबिनेट सचिव स्तर का हो जाएगा, जबकि अभी चुनाव आयुक्त का स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर माना जाता है।

एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट भी होगी पेश

शीतकालीन सत्र (Winter Session) के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा (TMC MP Mahua Moitra) के खिलाफ पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों पर संसद की एथिक्स कमेटी (Ethics Committee) की रिपोर्ट पेश की जाएगी, इस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी। इस रिपोर्ट को एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर संसद के पटल पर रखेंगे। इस मामले में महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) की संसद सदस्यता छीनने की मांग की जा रही है।