लखनऊ। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर देशभर में सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल के नेता इस मामले को लेकर मोदी सरकार को घेरने में जुटे हैं। उधर, केंद्र की मोदी सरकार पेपर लीक और सरकारी परीक्षाओं में नकल रोकने वाले कानून में बदलाव करने की तैयारी कर
लखनऊ। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर देशभर में सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल के नेता इस मामले को लेकर मोदी सरकार को घेरने में जुटे हैं। उधर, केंद्र की मोदी सरकार पेपर लीक और सरकारी परीक्षाओं में नकल रोकने वाले कानून में बदलाव करने की तैयारी कर
नई दिल्ली : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Union Education Minister Dharmendra Pradhan) के इस्तीफे और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर निकाले गए CJP के संसद मार्च पर पुलिस कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) सांसद डिंपल यादव (Dimple Yadav) ने केंद्र सरकार (Central Government) पर
नई दिल्ली। देश में सेक्स एजुकेशन (Sex Education) को लेकर एक झिझक लंबे वक्त से चली आ रही है, वह अब खत्म होने की कगार पर है। इसकी वजह है कि सरकार ने सेक्स एजुकेशन (Sex Education) को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार
नई दिल्ली। भारत इथेनॉल-मिश्रित ईंधन (India Ethanol-blended fuel) को जबरन लागू करने के खिलाफ आम आदमी पार्टी के संरक्षक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने E20 को लेकर केंद्र की मोदी सरकार व ऑटो कंपनियों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बताया कि 6 ऑटो कंपनियों
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन किया है। पूर्व आईएएस अधिकारी नितिन रमेश गोकर्ण को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नितिन रमेश गोकर्ण उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। यह कार्रवाई सड़क परिवहन और राजमार्ग
Modi cabinet reshuffle : अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड (2) के तहत, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार
लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर देशभर में विकास और सुशासन की उपलब्धियों पर चर्चा हो रही है। इस दौरान भारत ने बुनियादी ढांचे, डिजिटल तकनीक, वित्तीय समावेशन और वैश्विक कूटनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। इस मौके
नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ने इंटरनेट मीडिया में चल रही उन खबरों को खारिज किया है, जिसमें दावा किया गया था कि आरबीआई (RBI) इस महीने के आखिर तक सभी कागजी नोटों (Paper Notes) को हटाकर उनकी जगह प्लास्टिक के नोट (Plastic Notes) लाएगा। RBI ने खबरों का
नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ने चीनी निर्यात (Sugar Exports) पर 30 सितंबर 2026 तक रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने यह फैसला घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को काबू में रखने और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लिया है। बता दें कि सरकार ने
Priyanka Gandhi’s Press Conference : केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन (131वां संशोधन) बिल पास न होने पर देश की सियासत गरमा गयी है। भाजपा और उसके सहयोगी विपक्षी दलों पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने शनिवार
Women’s Reservation Bill : केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन (131वां संशोधन) बिल पास न होने पर देश की सियासत गरमा गयी है। भाजपा और उसके सहयोगी विपक्षी दलों पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। जिस पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया
Women’s Reservation : केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल को पूरी तरह लागू करने के लिए तीन मुख्य विधेयक संविधान (131वां) संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किए गए। लेकिन संविधान संशोधन (131वां संशोधन) बिल पास नहीं हो पाया। जिसके बाद भाजपा
नई दिल्ली। भाजपा सांसद सी सदानंदन ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए कहा कि संसद 16 से 18 अप्रैल तक होने वाले एक विशेष सत्र के दौरान इस कानून को पास करके महिलाओं के प्रतिनिधित्व के महत्व को मान्यता देने के लिए तैयार है। सदानंदन ने कहा कि
नई दिल्ली। लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव लोकसभा में पेश कर दिया है। प्रस्ताव में लोकसभा की कुल सीटों को बढ़ाकर लगभग 850 सीटे करने की योजना है। प्रस्ताव में कहा गया है राज्यों के लिए 815 सीटें और केंद्र शासित प्रदेशों
LPG Shortage News: पश्चिम एशिया में युद्ध से उपजे ऊर्जा संकट के बीच भारत सरकार ने देश में एलपीजी का दबाव कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 60 दिन के इमरजेंसी उपाय के तहत राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को PDS केरोसिन अलॉट किया है। जिसका इस्तेमाल