पांच राज्यों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले One Nation, One Election ने मचाई सियासी हलचल, जानिए क्या पड़ सकता है असर

One Nation, One Election: वन नेशन, वन इलेक्लशन को लेकर अब देश में चर्चा शुरू हो गयी है। केंद्र सरकार ने शनिवार वन नेशन, वन इलेक्शन कमेटी को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति बनाई गई। इस कमेटी बनने के बाद

One Nation, One Election: वन नेशन, वन इलेक्लशन को लेकर अब देश में चर्चा शुरू हो गयी है। इस चर्चा के साथ ही सियासी सरगर्मी भी बढ़ गयी है। वन नेशन, वन इलेक्शन की कमेटी को लेकर केंद्र सरकार ने आज नोटिफिकेशन जारी किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government)  की तरफ से घरेलू एलपीजी सिलेंडरों (Domestic LPG Cylinder) की कीमतें घटाए जाने के बाद अब शुक्रवार को तेल कंपनियों ने भी बड़ा एलान किया है। इसके तहत अब कमर्शियल सिलेंडर (Commercial Cylinder) की कीमतों में 158 रुपये की कटौती की गई है। रिपोर्ट्स

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ने गुरुवार को जया वर्मा सिन्हा (Jaya Verma Sinha) को रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO व अध्यक्ष नियुक्त किया। वह अनिल कुमार लाहोटी की जगह लेंगी। रेलवे बोर्ड, राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के लिए निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था है। जया वर्मा सिन्हा (Jaya Verma

नई दिल्ली। टमाटर की कीमतों के बाद अब प्याज की बढ़ती कीमतों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने प्याज की कीमतों को स्थिर रखने के लिए बड़ा कदम भी उठाया है। सरकार ने प्याज निर्यात पर 40 प्रतिशत शुल्क लगाने का फैसला लिया। सोमवार को इसको लेकर

नई दिल्ली। टमाटर के बाद प्याज की कीमतों के बढ़ने की आशंका पर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। देश में प्याज की उपलब्धता बनाए रखने और कीमत नियंत्रित रखने के लिए निर्यात पर 40 प्रतिशत की दर से शुल्क लगा दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना

नई दिल्ली: कोई भी सरकार नहीं चाहती कि अदालतें नीतिगत मामलों में दख़ल दे। जब भी कोई ऐसा मामला अदालतों में आता है सरकारों की यही दलील होती है कि कोर्ट को नीतिगत मामलों में दख़ल नहीं देनी चाहिए। कई बार अदालतें सरकार की दलील मानकर याचिका पर सुनवाई से

Delhi Service Bill: दिल्ली सेवा विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब ये कानून बन गया है। भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) कानून 2023 को लागू भी कर दिया है। इससे पहले सात

नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) सहमत फार्मूले के तहत तीन प्रतिशत बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर सकती है. इस समय डीए 42 प्रतिशत है. कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा

Cotton Corporation of India Recruitment: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रह उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. भारतीय कपास निगम (Cotton Corporation of India) में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के अंतर्गत कुल 93 पद भरे जाने हैं. इस भर्ती के लिए 24

8th Pay Commission : केंद्र सरकार (Central Government ) के 47 लाख कर्मियों और लगभग 62 लाख पेंशनरों को खुशखबरी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार (Central Government )  केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) दोनों में

नई दिल्ली। मणिपुर हिंसा (Manipur violence) को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार (Central government) पर निशाना साध रहे हैं। संसद में भी इस मामले को लेकर हंगामा जारी है। इस बीच केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा

Electric Scooter Subsidy : अगर आपने हाल ही में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते समय सब्सिडी (Electric Vehicle Subsidy) भी ली है, तो सब्सिडी के पैसे वापस लौटाने पड़ सकते हैं। हीरो इलेक्ट्रिक, बेनलिंग और एमो मोबिलिटी समेत सात इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता कंपनियों के समूह ने भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries)

नई दिल्ली। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद में मंगलवार को भी हंगामा जारी रहा। हंगामे को देखते हुए पहले लोकसभा और बाद में राज्यसभा में सदन की कार्यवाही को कुछ घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। बाद में जब राज्यसभा में कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे

UP News: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) शुक्रवार को उरई पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मणिपुर हिंसा मामले को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है या हुआ है, ऐसा संभव नहीं कि