NEET-UG 2024 LIVE : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 1563 स्टूडेंट्स को दोबारा देना होगा NEET एग्जाम

नई दिल्ली। नीट यूजी 2024 (NEET-UG 2024) रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स (Grace Marks) पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। हम काउंसलिंग पर रोक नही लगाएंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme

NEET UG 2024: नीट प्रवेश परीक्षा 2024 के रिजल्ट आने के बाद मचे घमासान पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब तय समय पर ही नीट की काउंसलिंग होगी।

NEET UG Paper Leak : नीट 2024 (NEET-2024) के रिजल्ट में धांधली को लेकर छात्र काफी नाराज चल रहे हैं। अब नीट (NEET) के प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court )  पहुंच गया है, जिस पर आज सुनवाई हो रही है। नीट यूजी प्रश्नपत्र लीक (NEET-UG

नई दिल्ली। पेपर लीक, धांधली और भ्रष्टाचार NEET समेत कई परीक्षाओं का अभिन्न अंग बन गई हैं। इसकी सीधी ज़िम्मेदारी मोदी सरकार की है। अभ्यार्थियों के लिए भर्ती परीक्षाओं में भाग लेना, फिर अनेकों अनियमितताओं से जूझना, पेपर लीक के चक्रव्यूह में फंसना, उनके भविष्य से खिलवाड़ है। भाजपा ने

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला (Delhi Liquor Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court)  ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) को बढ़ा दिया है। वहीं अंतरिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए संबंधित विभाग को

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (Yamuna River Board) से कहा कि वह दिल्ली के निवासियों के समक्ष जल संकट (Water Crisis) के समाधान के लिए सभी हितधारक राज्यों की 5 जून को एक आपातकालीन बैठक (Emergency Meeting) आयोजित करे। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने

नई दिल्ली। तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में सरेंडर करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) की रविवार को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court)  में पेशी हुई। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की कस्टडी मांगी

Delhi Water Crisis: देश में भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत (Delhi Water Shortage) से हाहाकार मचा हुआ है। जिसको लेकर भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। वहीं, पानी पर सियासी घमासान के बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने सुप्रीम

नई दिल्ली। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बुधवार को बड़ा झटका लगा है। यहां की रजिस्ट्री ने जमानत अवधि को सात दिन बढ़ाने की तुरंत सुनवाई की अपील खारिज कर दी है। अब केजरीवाल को दो जून को सरेंडर करना होगा।

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के खिलाफ प्रचार को लेकर बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से भी झटका लगा है। इससे पहले टीएमसी (TMC)  को ‘नीचा दिखाने वाले’ बीजेपी के विज्ञापन पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बीजेपी सुप्रीम कोर्ट

पटना। बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने गुजरात के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची में शामिल 25 मुस्लिम जातियों की लिस्ट दिखाकर मुस्लिम आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर सवाल उठाया है। सोमवार सुबह

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख  और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक नई याचिका लगाई है। इसमें उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत को सात दिन और बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल ने इसकी वजह बताते हुए कहा

Hemant Soren did not get Interim bail: कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्व सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को अंतरिम जमानत (Interim bail) देने से मना कर दिया है। जिसके बाद झारखंड के हेमंत सोरेन लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार नहीं

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गुरुवार (16 मई) को सुनवाई हुई। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा  कि यदि मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (Money Laundering Act) के तहत दायर केस  विशेष अदालत के जरिए शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद ईडी (ED) पीएमएलए (PMLA) के प्रावधानों के तहत आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने