ED डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी ,केंद्र सरकार को राहत

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा (Director Sanjay Kumar Mishra) का कार्यकाल बढ़ाने के लिए SC ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इस फैसले से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। संजय मिश्रा अब 15 सितंबर तक ईडी डायरेक्टर के पद पर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को नागालैंड में महिला आरक्षण (Women Reservation in Nagaland) के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा शासित राज्यों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल

Gyanvapi Surve: ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है। ये रोक 26 जुलाई शाम पांच बजे तक लगी रहेगी। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज ही हाईकोर्ट में जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि हाईकोर्ट स्‍टे

Gyanvapi Survey : यूपी के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (Gyanvapi Mosque Complex) का ASI सर्वे शुरू हो गया। ASI की टीम ने सुबह 7 बजे ज्ञानवापी परिसर में पहुंचकर सर्वे का काम शुरू कर दिया। टीम पत्थर के टुकड़े, दीवार, नींव और दीवारों की कलाकृतियां, मिट्टी और और उसका

नई दिल्ली। मोदी सरनेम केस (Modi Surname Case)   में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के तरफ से गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने गुजरात सरकार (Gujarat Government) और मामले के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली। मणिपुर के वायरल वीडियो पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही इस मामले में केंद्र की मोदी सरकार और मणिपुर सरकार (Government of Manipur) को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud)

नई दिल्ली। मोदी सरनेम मामले (Modi Surname Case) में सजा पाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi )  ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उनकी इस याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। कोर्ट ने

Sahara Investors Refund : केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) 18 जुलाई 2023 को सहारा रिफंड पोर्टल (Sahara Refund Portal) लॉन्च करेंगे। इस रिफंड पोर्टल (वेबसाइट) की मदद से सहारा के उन करीब 10 करोड़ निवेशकों के पैसे वापस मिलेंगे जिनके निवेश का टाइम पूरा हो चुका

नई दिल्‍ली। जेल में बंद मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे उमर अंसारी  (Umar Ansari) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने उमर अंसारी (Umar Ansari)  को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूपी सरकार को भी इस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वंदे भारत ट्रेन (Vande Bharat Express) केरल के तिरुर रेलवे स्टेशन (Tirur Railway Station) पर रुके। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा

नई दिल्ली। मोदी उपनाम मामले में सजा पर रोक की मांग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता ने मानहानि मामले के संबंध में सात जुलाई को दिए गए गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सात जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट

Eknath Shinde Faction Disqualification: शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट)  के नेता सुनील प्रभु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर (Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narvekar) को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने ये नोटिस सीएम एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde)

नई दिल्ली: सुप्रीम  कोर्ट ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहरा दिया है। जिसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। ईडी निदेशक के

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से केंद्र सरकार को करारा झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा (ED director Sanjay Kumar Mishra) के कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहरा दिया है। शीर्ष अदालत ने उन्हें अपने लंबित काम निपटाने के लिए 31 जुलाई 2023 तक का

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार (Center Government)  के अध्‍यादेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अंतरिम रोक पर 17 जुलाई को सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार (Delhi Government) में नियुक्त 450 से ज्यादा लोगों की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा रद्द किए