GST Council Meeting : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक 22 जून को होगी। जीएसटी काउंसिल सचिवालय (GST Council Secretariat) ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा- जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक 22 जून को नई दिल्ली में होगी।
GST Council Meeting : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक 22 जून को होगी। जीएसटी काउंसिल सचिवालय (GST Council Secretariat) ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा- जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक 22 जून को नई दिल्ली में होगी। बैठक के एजेंडे की जानकारी अभी काउंसिल के सदस्यों को नहीं दी गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद यह काउंसिल की पहली बैठक होगी। इससे पहले, जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक (53rd meeting of the GST Council ) सात अक्टूबर 2023 को हुई थी, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हुए थे।
मई का जीएसटी कलेक्शन
देश का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन मई में 10 प्रतिशत बढ़कर 1.73 लाख करोड़ रुपये हो गया। मई माह के कलेक्शन में सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि, आयात में कमी (4.3 प्रतिशत की गिरावट) के बीच घरेलू लेनदेन से राजस्व में मजबूत वृद्धि (15.3 प्रतिशत) के कारण हुई है।
जुलाई में आम बजट
नई सरकार बनने के बाद अब केंद्रीय बजट 2024-25 की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्रीय बजट जुलाई के तीसरे सप्ताह तक संसद में पेश किये जाने की संभावना है। इसका मतलब हुआ कि 21 जुलाई तक आम बजट पेश किया जाएगा। यह आम बजट निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) पेश करेंगी। बता दें कि निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को एक बार फिर वित्त मंत्रालय (Finance Minister) की कमान सौंपी गई है। सीतारमण अगले महीने नई सरकार का पहला बजट पेश करते समय सरकार के आर्थिक एजेंडा को सामने रख सकती हैं।
क्या होगा एजेंडा?
नई सरकार में भी वित्त मंत्रालय (Finance Minister) संभालने जा रहीं सीतारमण के आर्थिक एजेंडा में भारत को पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और वर्ष 2047 तक देश को ‘विकसित भारत’ में बदलने के लिए सुधारों को तेज करने के कदम शामिल होंगे। नई सरकार को राजकोषीय विवेक के साथ एक मजबूत अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है। हाल ही में सरकार को रिजर्व बैंक (RBI) से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश के तौर पर मिले 2.11 लाख करोड़ रुपये उसकी राजकोषीय स्थिति के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं।