पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) का अब विस्तार हो गया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट (central cabinet) की बैठक में ये फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है। कैबिनेट में हुए इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने दी। उन्होंने बताया कि, पांचवें चरण के तहत खाद्यान्न पर 53,344.52 करोड़ रुपये की अनुमानित खाद्य सब्सिडी होगी।
नई दिल्ली। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) का अब विस्तार हो गया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट (central cabinet) की बैठक में ये फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है। कैबिनेट में हुए इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने दी। उन्होंने बताया कि, पांचवें चरण के तहत खाद्यान्न पर 53,344.52 करोड़ रुपये की अनुमानित खाद्य सब्सिडी होगी।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट (central cabinet) की इस बैठक में कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। साथ ही कहा कि पीएम मोदी (Pm Modi) की नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं पूरी कर ली है।
गौरतलब है कि, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति माह 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। कोविड 19 महामारी के बीच गरीब लोगों को राहत प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू में अप्रैल 2020 से तीन महीने के लिए शुरू की गई थी, जिसके कारण देशव्यापी तालाबंदी हुई। तब से इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है।
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