प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीन कृषि कानून (three farm laws) वापस लेने की घोषणा के बाद इस पर आधिकारिक मुहर लगवाने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी (PM Modi) बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है, जिसके बाद आगामी शीतकालीन सत्र में संसद से आधिकारिक रूप से कानून वापस ले लिया जाएगा।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीन कृषि कानून (three farm laws) वापस लेने की घोषणा के बाद इस पर आधिकारिक मुहर लगवाने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी (PM Modi) बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है, जिसके बाद आगामी शीतकालीन सत्र में संसद से आधिकारिक रूप से कानून वापस ले लिया जाएगा।
एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है, तो दूसरी तरफ किसानों ने कहा कि वे विरोध प्रदर्शन को तब तक नहीं रोकेंगे। जब तक कि तीनों कानूनों को संसद से रद्द नहीं कर दिया जाता है। वहीं, किसानों ने भविष्य की रणनीति तय करने के लिए 22 नवंबर को लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत में पूरी ऊर्जा के साथ भाग लेने के लिए कहा है। 40 किसान संघों के छत्र निकाय ने प्रदर्शनकारियों से 22 नवंबर को महापंचायत को सफल बनाने की अपील की है।
पीएम मोदी ने कहा था पिछली सरकारें भी कृषि कानूनों पर विचार कर रही थीं। हमने कई दौर की बातचीत की और उनकी मांगों के अनुसार उन्हें संशोधित करने के लिए तैयार थे। सभी कृषि कानून अगले संसद सत्र में आधिकारिक रूप से निरस्त होंगे। मैं आप सभी से अपने घरों में लौटने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने यह भी दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संरचना को मजबूत करने के लिए एक कृषि समिति का गठन किया जाएगा।
