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UP Urban Body Elections 2023 : AAP का वादा- ‘हाउस टैक्स हाफ और वॉटर टैक्स माफ’

आम आदमी पार्टी (AAP) यूपी के 633 नगर निकायों में नगर पंचायत, नगर पालिका अध्यक्ष और मेयर के पदों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने वादा किया है कि अगर नगरीय निकाय चुनावों में उसे कामयाबी मिली तो आम जनता का गृह कर आधा और जल कर माफ कर दिया जाएगा। आप की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह (Rajya Sabha member Sanjay Singh) ने निकाय चुनाव को लेकर रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। आम आदमी पार्टी (AAP) यूपी के 633 नगर निकायों में नगर पंचायत, नगर पालिका अध्यक्ष और मेयर के पदों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने वादा किया है कि अगर नगरीय निकाय चुनावों में उसे कामयाबी मिली तो आम जनता का गृह कर आधा और जल कर माफ कर दिया जाएगा। आप की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह (Rajya Sabha member Sanjay Singh) ने निकाय चुनाव को लेकर रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 763 में से 633 नगर निकायों में पार्टी अपने प्रभारी घोषित कर रही है। नगर पालिकाओं में 164, नगर पंचायत में 435 और नगर निगम में 34 प्रभारी बनाए जा रहे हैं।

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संजय सिंह (Sanjay Singh)ने कहा कि पार्टी सभी वर्गों में अध्यक्ष और मेयर के पदों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि देश की जनता अरविंद केजरीवाल के सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित है । यही कारण है कि दिल्ली की जनता ने तीन बार उन्हें चुना क्योंकि राजधानी वासियों को मुख्यमंत्री का शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, यातायात, बिजली-पानी का मॉडल पसंद आया और इन्हीं मुद्दों पर जनता ने पंजाब की कमान भी आम आदमी पार्टी को सौंप दी।

सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में किसी निकाय के चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी विजयी होता है। वहां ‘हाउस टैक्स हाफ और वॉटर टैक्स माफ’ (House tax half and water tax waived) कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने समय-समय पर जनता के मुद्दों को उठाया और उसके लिए सड़कों पर संघर्ष किया। यही कारण है कि प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी का विस्तार सबसे तेजी से हो रहा है।

आप सांसद ने आरोप लगाया कि जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियां असंवैधानिक कृत्यों में लिप्त हैं। उससे देश के लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाएं और न्याय व्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि वह संसद सत्र में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे को उठाएंगे।

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