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हम राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे…ट्रंप के टैरिफ पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

लोकसभा में गुरुवार को केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि, अमेरिका के इस कदम से होने वाले असर का आकलन किया जा रहा है। हम राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। साथ ही कहा, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।

By शिव मौर्या 
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नई दिल्ली। लोकसभा में गुरुवार को केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि, अमेरिका के इस कदम से होने वाले असर का आकलन किया जा रहा है। हम राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। साथ ही कहा, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।

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केंद्रीय मंत्री ने कहा, सरकार हाल की घटनाओं के प्रभावों की जांच कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों, उद्योगों और सभी हितधारकों के साथ बातचीत कर रहा है और इस मुद्दे पर उनके आकलन के आधार पर जानकारी एकत्र कर रहा है। सरकार किसानों, मजदूरों, उद्यमियों, उद्योगपतियों, निर्यातकों, एमएसएमई और औद्योगिक क्षेत्र के हितधारकों के कल्याण की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।

उन्होंने आगे कहा, एक दशक से भी कम समय में भारत ‘फ्रेजाइल पांच’ अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। सुधारों, किसानों, एमएसएमई और उद्योगपतियों की मेहनत के दम पर हम 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में आ गए हैं। उम्मीद है कि कुछ वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। आज वैश्विक संस्थाएँ और अर्थशास्त्री भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्ज्वल स्थान के रूप में देख रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, 2 अप्रैल 2025 को, अमेरिकी राष्ट्रपति ने पारस्परिक टैरिफ पर एक कार्यकारी आदेश जारी किया। 5 अप्रैल 2025 से 10% बेसलाइन शुल्क प्रभावी हुआ। 10% बेसलाइन टैरिफ के साथ, भारत के लिए कुल 26% टैरिफ की घोषणा की गई। अतिरिक्त टैरिफ 9 अप्रैल 2025 को लागू होने वाला था। लेकिन 10 अप्रैल 2025 को इसे शुरू में 90 दिनों के लिए बढ़ाया गया और फिर 1 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया।”

 

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