बंगाल की नई सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में महिलाओं को बड़ी सौगात दी है. राज्य की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता. महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा. सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन पर भी मुहर लगा दी गई. मदरसों की आर्थिक मदद बंद करने का फैसला
कोलकाता। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। बैठक में अन्नपूर्णा भंडार योजना को मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना 1 जून से लागू होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का भी ऐलान किया है। यानी जून से महिलाएं बिना किराया दिए सरकारी बसों में सफर कर सकेंगी।
सातवें वेतन आयोग के गठन को भी मंजूर
कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन पर भी मुहर लगा दी गई। हालांकि कर्मचारियों के लंबित डीए को लेकर इस बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका। मंत्री अग्निमित्रा पाल ने जानकारी दी कि जिन महिलाओं का नाम पहले से लक्ष्मी भंडार योजना में दर्ज है, उन्हें अन्नपूर्णा भंडार योजना के लिए दोबारा आवेदन नहीं करना होगा।
मदरसों की आर्थिक मदद बंद करने का फैसला
सरकार ने बैठक में मदरसों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता रोकने का भी निर्णय लिया है। इसके तहत इमाम और मोअज्जिम को मिलने वाला मासिक भत्ता भी बंद किया जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2011 के बाद बनाई गई ओबीसी आरक्षण सूची की दोबारा समीक्षा कराने की बात कही गई है। सरकार ने अब हर 15 दिन में नियमित कैबिनेट बैठक करने का भी फैसला लिया है।
