यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) की मंगलवार को कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। योगी सरकार (Yogi Government) के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह (Spokesperson and cabinet minister Siddharthnath Singh) ने बताया कि बैठक में 25 बिंदुओं पर मुहर लगी है। इसमें युवाओं को टैबलेट (Tablet) वितरण को लेकर प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है।
लखनऊ। यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) की मंगलवार को कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। योगी सरकार (Yogi Government) के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह (Spokesperson and cabinet minister Siddharthnath Singh) ने बताया कि बैठक में 25 बिंदुओं पर मुहर लगी है। इसमें युवाओं को टैबलेट (Tablet) वितरण को लेकर प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, पॉलिटेक्निक के छात्रों को टैबलेट दिया जाएगा। करीब 60 लाख से 1 करोड़ बच्चों को स्मार्ट फोन या टैबलेट मिलेगा। जेम पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया होगी, इसमें करीब 3000 के करीब बजट खर्च होगा।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में आज सरकार स्टाम्प ड्यूटी (stamp duty) के मामले में ग़रीबों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट की बैठक में आज ईडब्ल्यूएस के एलआइजी के मकानों में रजिस्ट्री के लिए पहले प्रॉपर्टी के लिए तय लिए गए प्रतिशत के हिसाब से पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार ने इसके लिए रेट फ़िक्स कर दिए है। अब सिर्फ 500 रुपए में ही रजिस्ट्री हो सकेगी, जिसका सबसे ज्यादा फायदा उन गरीब परिवारों को मिलेगा, जिन्हें रजिस्ट्री के लिए अलग से ज्यादा पैसे देने पड़ते थे।
सिद्धार्थनाथ सिंह (Siddharthnath Singh) ने बताया कि आज जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, उनमें कानपुर में अटल की मूर्ति लगेगी। इसके लिए स्थान को लेकर दिए गए प्रस्ताव पर मुहर लग गई है।
वहीं 412 करोड़ की लागत से वाराणसी में मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना है।
भदोही में कालीन के मार्ट में 269.10 करोड़ की लागत से उच्चीकरण होगा।
प्रदेश के ईडब्ल्यूएस के एलआईजी के मकान में विक्रय स्टाम्प ड्यूटी में सिर्फ 500 ही होगा।
अंसगठित क्षेत्र के करीब 4.5 करोड़ मजदूरों, श्रमिकों, कामगारों को लाभ के लिए मंजूरी, इन्हें आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा।
यूपी में 23 बस स्टेशन पीपीपी मोड पर बन रहे हैं। 17 बस स्टेशन को लेकर ई-टेंडर में प्रक्रिया में बदलाव किया गया है।
वहीं लखीमपुर के मामले में सिद्धार्थनाथ सिंह (Siddharthnath Singh) ने बताया कि वहा धारा 144 लगी है। कुछ दिनों के लिए रोक लगाई गई है। इसके बाद में सभी को जाने दिया जाएगा।
