Yogi Cabinet Meeting Decisions : सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आधारभूत ढांचे के विकास, औद्योगिक विस्तार, शिक्षा, युवा कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा सहित प्रदेश की प्रगति और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। इस दौरान करीब 22 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है।
Yogi Cabinet Meeting Decisions : सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आधारभूत ढांचे के विकास, औद्योगिक विस्तार, शिक्षा, युवा कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा सहित प्रदेश की प्रगति और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। इस दौरान करीब 22 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है।
योगी कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
– मैनपुरी सैनिक स्कूल के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव।
– माध्यमिक, संस्कृत और बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों व उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा।
– झांसी और ललितपुर में भंडारगृह निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।
– FDI और वैश्विक कंपनियों के निवेश संबंधी फैसलों को मंजूरी।
– GCC नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की संस्तुतियों पर मुहर।
– लखनऊ-हरदोई में 1000 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा, जिसके लिए मास्टर डेवलपर के चयन का प्रस्ताव पास हुआ।
– लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़े जाने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन को कैबिनेट की मंजूरी का प्रस्ताव पास।
– उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 के प्रख्यापन का प्रस्ताव।
– प्रयागराज में हाईकोर्ट अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाने को वित्तीय मंजूरी का प्रस्ताव।
– IIT कानपुर के C3iHub के जरिए साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव।
– लखनऊ-हरदोई में 1,000 एकड़ में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के मास्टर डेवलपर के चयन का प्रस्ताव।
– यूपी में PRAGATI रोबोटिक्स पार्क की स्थापना का प्रस्ताव।
– प्रयागराज में ऑडिटोरियम और वर्किंग वुमन हॉस्टल निर्माण का प्रस्ताव।
– लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज व पेयजल से जुड़ी 7 परियोजनाओं के व्यय प्रस्ताव पर विचार।
– राज्य पशुधन मिशन से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा।
