Monsoon Session 2023 : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानसून सत्र के लिए 20 जुलाई को राज्यसभा की बैठक बुलाई

Monsoon Session 2023 : संसद का आगामी मानसून सत्र (Monsoon Session) जोरदार रहने की संभावना है। इस मानसून सत्र राज्यसभा की बैठक 20 जुलाई से 11 अगस्त तक होगी। राज्यसभा (Rajya Sabha) सचिवालय ने इसकी जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने

लखनऊ । अपना दल के संस्थापक डॉ. सोनेलाल पटेल की जयंती पर रविवार को राजधानी के इंदिरागांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा, अपना दल और निषाद पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने लोगों

UP News : यूपी (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) ने  धर्मस्थलों, स्कूलों और हाईवे के आसपास शराब की दुकाने बंद करने के निर्देश जारी कर दिया हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध शऱाब बनाने व बेचने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही व निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होने

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उथल-पुथल हो गया है। एनसीपी नेता अजित पवार (Ajit Pawar) एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र  के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde) की मौजूदगी में राजभवन में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने रविवार को बताया कि भारत-म्यांमार-थाईलैंड (India-Myanmar-Thailand) से होकर गुजरने वाली महत्वाकांक्षी राजमार्ग परियोजना (Ambitious Highway Project) का 70 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। बता दें, भारत, म्यांमार और थाईलैंड (India-Myanmar-Thailand) लगभग 1,400 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर काम कर

सहारनपुर। सहारनपुर (Saharanpur) में भीम आर्मी के संस्थापक (Founder of Bhim Army) और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर (National President of Azad Samaj Party Chandrashekhar) पर हमला करने वाले चारों आरोपियों को कैमरे के सामने लाकर पुलिस ने वारदात का खुलासा कर दिया है। डीआईजी अजय साहनी (DIG

Advocate for Mukhtar Ansari : पंजाब सरकार (Punjab Government) की भगवंत मान सरकार (Bhagwant Mann Government) ने माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को वकील देने के मामले में बड़ा फैसला लिया है। मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के वकीलों की फीस के 55 लाख रुपये पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह (Former CM

लखनऊ । सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर (Om Prakash Rajbhar) में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का समर्थन किया है। राजभर ने कहा कि देशभर के सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए और जो कुछ भी देश हित में होगा हम उसका समर्थन करेंगे। राजभर

लखनऊ : बसपा सुप्रीमो मायावती  (Mayawati) कहा कि BSP यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) के विरोध में नहीं है। आम आदमी पार्टी (AAP), शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) और सुभासपा के बाद समान नागरिक संहिता (UCC) पर बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। बसपा

नई दिल्ली। देश में लोग गर्मी से राहत के लिए मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जो पिछले हफ्ते खत्म हुआ। लेकिन मानसून के आते ही भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बुरा हाल है। जिसमें उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की समस्या खड़ी हो गयी

Shocking News: दिल्ली के वेलकम इलाके से बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मंदिर (Temple) के बाहर सड़क पर भैस का कटा सिर (Head of Buffalo) मिलने से हड़कंप मच गया। यह घटना पूर्वोत्तर दिल्ली के वेलकम इलाके के मंदिर के बाहर की है। मंदिर के

Rules Change From July :  जून का महीना खत्म होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। जैसे ही साल ही पहली छमाही खत्म होगी कई बदलाव भी प्रभाव में आने वाले हैं। एक जुलाई से कई नियम बदलने वाले हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी नियम हैं जो सीधे

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के साथ-साथ पूरे देश में टमाटर की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। टमाटर की कीमत (Tomato Price Hike) आसमान छू रही है। दिल्ली में एक किलो टमाटर 120 रुपये तक बिक रहा है। टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के

LPG Price 1st July 2023 : जुलाई का पहला दिन कल लोगों को झटका देने जा रहा है। 1 जुलाई से देश में कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं और यह बदलाव लोगों की पैसे से जुड़े हुए हैं। अगर होने वाले इन बदलाव पर ध्यान नहीं दिया तो

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार (Right of Transfer-Posting)को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ट्रांसफर-पोस्टिंग (Transfer-Posting)के अधिकार सौंपे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर कोर्ट का फैसला पलट दिया था।