प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की सुरक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को पंजाब सरकार के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी डिक्टेटर बनना चाह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रोक लगा दी है।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की सुरक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को पंजाब सरकार के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी डिक्टेटर बनना चाह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रोक लगा दी है।
प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए करवाएंगे महामृत्युंजय जाप
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की सुरक्षा और लंबी उम्र को लेकर देश में किए जा रहे महामृत्युंजय यज्ञों (Mahamrityunjaya Yagyas) पर चन्नी ने कहा कि वह भी अपने घर में 11 पंडितों के साथ प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए महामृत्युंजय जाप (Mahamrityunjaya Jaap) करवाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को अगर किसी से खतरा है तो मैं खुद उनके लिए बगलामुखी का मंत्र (Baglamukhi Mantra) बोल देता हूं, जिससे उसकी सेहत अच्छी रहे और दुश्मन आगे न आए।
उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री के लिए खतरा इतना बढ़ गया है कि उसके लिए महामृत्युंजय पाठ (Mahamrityunjaya Lesson) ज़रूरी है, तो मैं कल ही अपने घर में खुद पाठ करवाउंगा। बल्कि खुद मंत्र का जाप करूंगा। यही नहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए खुद बगुलामुखी मंत्र (Baglamukhi Mantra) का जाप भी किया है।
चन्नी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को डांटा है। हमें इस बात की खुशी है कि देश में डेमोक्रेसी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को डांटा है कि कैसे वे एक साथ दो काम कर रहे हैं। एक तरफ आप अदालत में भी आ रहे हो और राज्य को शो कॉज़ नोटिस भी जारी कर दिए हैं। इसलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम (Democratic system ) में अदालत का होना बहुत ज़रूरी है। चन्नी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले ने राज्य और केंद्र के बीच के झगड़े में राहत दी है।
