Delhi Water Crisis: देश में भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत (Delhi Water Shortage) से हाहाकार मचा हुआ है। जिसको लेकर भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। वहीं, पानी पर सियासी घमासान के बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है। सरकार ने कोर्ट में याचिका दायर कर पानी की आपूर्ति करने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को निर्देश देने की मांग की है।
Delhi Water Crisis: देश में भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत (Delhi Water Shortage) से हाहाकार मचा हुआ है। जिसको लेकर भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। वहीं, पानी पर सियासी घमासान के बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है। सरकार ने कोर्ट में याचिका दायर कर पानी की आपूर्ति करने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को निर्देश देने की मांग की है।
दिल्ली की केरजीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने अपनी याचिका में कहा है कि भीषण गर्मी में दिल्ली की पानी की ज़रूरत बढ़ी है। देश की राजधानी की जरूरत पूरा करना सबकी जिम्मेदारी है। दिल्ली को हरियाणा, उत्तर-प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से एक महीने के लिए अतिरिक्त पानी दी जाए।’ दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने कम से कम एक महीने पानी की सप्लाई करने की मांग की है। वहीं, केजरीवाल सरकार में जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का पानी रोकने का आरोप लगाया है।
आतिशी ने शुक्रवार को दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र शेखावत (Union Water Minister Gajendra Shekhawat) को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में उत्तर-प्रदेश, हरियाणा से दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिलवाने की अपील की है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली वालों को हीट वेव में ज्यादा पानी की जरूरत है। हरियाणा से कम पानी आ रहा है।
बता दें कि दिल्ली में पानी किल्लत को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने कार धोने और निर्माण स्थलों पर पीने योग्य पानी के उपयोग पर रोक सहित कई आपातकालीन उपायों की घोषणा की है। सरकार ने बुधवार को पानी की बर्बादी पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया और जुर्माना लागू करने के लिए 200 टीमें बनाईं हैं।
