Privilege Motion Against Rahul Gandhi : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। जिस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि लोकसभा में विपक्ष के लीडर राहुल गांधी के खिलाफ सदन को गुमराह करने और "बेबुनियाद बयान" देने के लिए विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा। हालांकि, सरकार अपने इस फैसले पर यूटर्न ले सकती है।
Privilege Motion Against Rahul Gandhi : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। जिस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि लोकसभा में विपक्ष के लीडर राहुल गांधी के खिलाफ सदन को गुमराह करने और “बेबुनियाद बयान” देने के लिए विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा। हालांकि, सरकार अपने इस फैसले पर यूटर्न ले सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सूत्रों ने बताया है कि सरकार लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी। हालांकि, राहुल गांधी के कल दिए गए भाषण के शब्दों और लाइनों को शायद हटा दिया जाएगा, क्योंकि उनके लगाए गए आरोप सही नहीं थे। राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया था कि सरकार ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करते समय भारत के हितों को शर्मनाक तरीके से गिरवी रख दिया।
इस बीच, राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की इस टिप्पणी पर कि सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, “वे जो कुछ भी करेंगे – विशेषाधिकार नोटिस, FIR, केस – उन्हें जो करना है करने दें। राहुल गांधी पर इन सबसे कोई असर नहीं पड़ेगा।”
BJP MP निशिकांत दुबे कहते हैं, “कोई विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं है। मैंने एक सब्सटेंटिव मोशन पेश किया है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे वह कथित तौर पर सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, USAID के साथ जुड़े हुए हैं और थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और US जैसी जगहों पर जाते हैं, और कैसे वह भारत विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हैं। मैंने मांग की है कि उनकी मेंबरशिप कैंसिल की जाए और उन्हें ज़िंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए।”
शिवसेना (UBT) MP प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “यह विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। प्रिविलेज का असली उल्लंघन मंत्री पद पर बैठे कुछ लोगों ने किया है, जिन्होंने US के सामने देश के साथ समझौता किया है और 140 करोड़ नागरिकों का भरोसा कमजोर किया है।”
