मध्य प्रदेश सरकार इन दिनों प्रदेश में किसानों व पशुपालाके में महेरवान है। किसानों व पशुपालकों केआय में बढ़ोतरी करने के लिये कर रही है काम। यहां के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश को 2028 तक "मिल्क कैपिटल" बनायेगी।
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार इन दिनों प्रदेश में किसानों व पशुपालाके में महेरवान है। किसानों व पशुपालकों के आय में बढ़ोतरी करने के लिये कर रही है काम। यहां के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश को 2028 तक “मिल्क कैपिटल” बनायेगी। इसके लिये सरकार अब गाय का दूध भैंस से अधिक दामों में खरीदाने की बात कही है। इसके साथ—साथ गौशाला यूनिट पर 10 लाख की सब्सिडी और बड़ी गौशालाओं पर 25% सब्सिडी की सहायता राशि देने का मन बना रही है।
सरकार के इस काम से जहां किसानों की आमदनी का साधन बनेगा वहीं पशुपालकों को भी सहायता मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में दूध उत्पादन को आर्थिक प्रगति और गांव की आत्मनिर्भरता का आधार बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को रतलाम जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्ष 2028 तक मध्यप्रदेश को देश की “मिल्क कैपिटल” बनाने का लक्ष्य तय किया है। सीएम ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार अब भैंस के अलावा गाय के दूध की खरीदी भी करेगी और वह भी ज्यादा कीमत पर इसकी खरीद की जाएगी।
बतादें कि सरकार के इस नीति से दूध उत्पादन में बढ़ोतरी व किसानों और पशुपालकों के आय में बढ़त होगी। इस योजना के अनुसार अगर जो पशुपालक 25 गायों और लगभग 42 लाख रुपये की लागत से गौशाला यूनिट स्थापित करता है तो दूध और अन्य उत्पादों का स्वामित्व पशुपालक का ही रहेगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार इस यूनिट को स्थापित करने वाले को 10 लाख रुपये की सब्सिडी देगी। जिससे वे अपना काम सुचारु रूप से करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और युवाओं को रोजगार देने का सबसे अच्छा साधन डेयरी उद्योग ही है।
