सुरक्षाबल लोगों को सुरक्षा के नाम पर जान बूझकर परेशान न करें : Mamata Banerjee

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कर्सियांग में कहा कि मैं पहाड़ी नेताओं से अनुरोध करती हूं कि वे पहाड़ियों के लिए अंतिम योजना बनाएं। उन्होंने बताया कि ‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ (PPS) और फिर हम पंचायत चुनाव और गोरखा प्रादेशिक प्रशासन (GTA) चुनाव करेंगे। बाहरी लोग पहाड़ी लोगों के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं, अंदर के लोग नहीं।

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ममता बनर्जी (Mamata Banerjee)  ने कहा कि मैं सुरक्षा बलों का सम्मान करती हूं, लेकिन वे सुरक्षा के नाम पर जानबूझकर लोगों को परेशान नहीं कर सकते। मैं बीएसएफ (BSF) के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे का विरोध करते हुए केंद्र को पहले ही पत्र लिख चुकी हूं। हमारे सीमावर्ती क्षेत्र पूरी तरह से शांतिपूर्ण हैं। हमें उनकी भागीदारी की आवश्यकता नहीं है।

केंद्र सरकार के तरफ से सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएफ के अधिकार बढ़ाने का बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने लगातार दूसरे दिन विरोध किया। उन्होंने मंगलवार को दार्जिलिंग जिले के कुर्सियांग में आरोप लगाया कि यह कदम आम आदमी को प्रताड़ित करने के लिए उठाया गया है।

उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के कार्यों की वह प्रशंसा करती हैं, लेकिन उनका अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के पीछे के इरादे का वह विरोध करती हैं। इसकी आड़ में लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। दार्जिलिंग व कलिंपोंग जिलों की प्रशासनिक बैठक के दौरान कुर्सियांग में सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee)  ने यह बात कही।  बंगाल की सीएम ने कहा कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं है।

केंद्र सरकार ने बीएसएफ एक्ट में संशोधन कर दिया है। इसके तहत पंजाब, पश्चिम बंगाल व असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर के क्षेत्र में बीएसएफ को तलाशी, जब्ती व गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है।  टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी (Mamata Banerjee)  ने कहा कि मैं  इस बारे में मैं केंद्र को पत्र लिख चुकी हूं। हमारे सीमावर्ती क्षेत्र पूरी तरह से शांत हैं, हमें सुरक्षा बलों की भूमिका नहीं चाहिए।  पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक ने भी इस मामले में बीएसएफ के महानिरीक्षक से बात की है। ममता बनर्जी (Mamata Banerjee)  ने सोमवार को सिलीगुड़ी में भी बीएसएफ के अधिकार बढ़ाने का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि देश के संघीय ढांचे से छेड़छाड़ का प्रयास किया जा रहा है।

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