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नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narvekar) को विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मामले की सुनवाई करते हुए विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली कई याचिकाओं पर फैसला
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शिवसेना के उद्धव गुट और शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता मामले की सुनवाई में देरी पर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर (Maharashtra Assembly Speaker) को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) ने कहा कि इससे पहले हमने विधानसभा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शिवसेना के उद्धव गुट और शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता मामले की सुनवाई में देरी पर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर (Maharashtra Assembly Speaker) की फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) ने कहा कि इससे पहले हमने विधानसभा स्पीकर
नई दिल्ली। देश के राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) के जरिए मिलने वाले चुनावी चंदा मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ 30 अक्तूबर को सुनवाई करेगी। इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। याचिका पर
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) और राजस्थान विधानसभा चुनावों (Rajasthan Assembly Elections) से पहले ‘मुफ्त की रेवड़ियां’ बांटने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर दोनों राज्य की सरकारों और केंद्र से शुक्रवार को जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के प्रधान
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया हुए कहा कि अमान्य और शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी माता-पिता की पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नई व्यवस्था देते हुए कहा कि ऐसे बच्चों को भी वैध कानूनी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को साल 2011 की एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस याचिका में एक जटिल कानूनी मुद्दा उठाया गया था, जिसमें पूछा गया था कि बिना शादी के पैदा हुए बच्चे क्या हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) के
Manipur Violence : मणिपुर हिंसा (Manipur Violence) को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई। मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह (Manipur DGP Rajeev Singh) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचे। उन्होंने राज्य में हिंसा के दौरान दर्ज की गईं जीरो एफआईआर, रेगुलर एफआईआर, बयान और गिरफ्तारियों का विवरण दिया।
नई दिल्ली। मणिपुर के वायरल वीडियो पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही इस मामले में केंद्र की मोदी सरकार और मणिपुर सरकार (Government of Manipur) को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud)
