नई दिल्ली। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के अनुसार सार्वजनिक BSNL ने टावर जैसे बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए मई, 2014 से रिलायंस जियो (Reliance Jio) से समझौता किया था। इस समझौते के अनुसार जियो (Jio) से 10 साल कोई वसूली नहीं की। जिससे सरकार को