चुनाव आयोग बीजेपी के पार्टी कार्यालय में तब्दील, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो लोकसभा चुनाव : डेरेक ओ ब्रायन

कोलकाता। टीएमसी (TMC) के वरिष्ठ नेता डेरेक ओ ब्रायन (Derek O’Brien) ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक संस्थानों को तबाह करने की कोशिश कर रही है। डेरेक ओ ब्रायन (Derek O’Brien) ने चुनाव

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हथियार लाइसेंस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar ansari) के बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को जमानत दे दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) ने शूटिंग प्रतियोगिताओं के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने के आरोप में अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) के खिलाफ

नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने जैन की सभी याचिकाएं खारिज कर उन्हें तुरंत सरेंडर करने के

Electoral Bonds New Data : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर एसबीआई (SBI) से इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) पर मिले नए डाटा को चुनाव आयोग (Election Commission) ने रविवार (17 मार्च) को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड से जुड़ा नया

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के लागू होने के बाद सियासत बढ़ती जा रही है।एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में ओवैसी ने सीएए को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं, इंडियन यूनियन मुस्लिम

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को बड़ा आदेश जारी करते हुए SBI को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है। एसबीआई (SBI) चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोटिस जारी कर सोमवार तक जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने एसबीआई (SBI)

Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। इसको लेकर एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। इसमें बताया गया कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ा ब्योरा निर्वाचन आयोग को उपलब्ध

नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की सख्ती के बाद आखिरकार मंगलवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) चुनावी बॉन्ड्स (Electoral Bonds) से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग (Election Commission) को भेज दी है। सूत्र बतातें हैं कि जानकारी बुनियादी आंकड़ों के रूप में है। कोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव

नई दिल्ली। हिमाचल विधानसभा (Himachal Assembly) से अयोग्य घोषित कांग्रेस के छह विधायकों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से मंगलवार को भी राहत नहीं मिली है। जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीके मिश्रा की बेंच में मामले की अब अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। मंगलवार को हुई सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सीएए कानून (CAA Law) के खिलाफ याचिका दायर की गई है। यह याचिका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML)  की तरफ से दायर की गई है, जिसमें कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में नागरिकता संशोधन कानून 2019 (Citizenship Amendment

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश (Congress Party General Secretary Jairam Ramesh) ने सोमवार को एक्स पोस्ट पर लिखा कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को चार साल और तीन महीने लग गए। उन्होंने कहा

नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds)  की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगने से जुड़ी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग (Election Commission) में रिक्त पड़े चुनाव आयुक्त दो पदों को भरने के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में बैठक होने वाली है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में इसे लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें मांग

नई दिल्ली। एक गैर सरकारी संगठन (NGO) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अवमानना याचिका दायर कर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की उस अर्जी को चुनौती दी है, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) को दिल्ली (Delhi)  के राउज एवेन्‍यू स्थित पार्टी दफ्तर (Party office at Rouse Avenue) को 15 जून तक खाली करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि पार्टी दफ्तर के लिए जमीन के