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भाजपा ने बड़ी चालाकी से चुनाव आयुक्त को बचा लिया, नहीं तो ज़िंदगी भर ज़मानत कराते फिरते, नहीं मिलती उन्हें ज़मानत : सपा सांसद वीरेंद्र सिंह

समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह का यह बयान चुनाव आयोग (ECI) के तरफ से 33 लाख मतदाताओं से एसआईआर विवरण की पुष्टि करने के लिए नोटिस जारी किया है। बता दें कि यह बयान सीएम रेखा गुप्ता और अरविंद केजरीवाल समेत 33 लाख मतदाताओं से SIR विवरण की पुष्टि करने के ECI के नोटिस पर दिया है।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह का यह बयान चुनाव आयोग (ECI) के तरफ से 33 लाख मतदाताओं से एसआईआर विवरण की पुष्टि करने के लिए नोटिस जारी किया है। बता दें कि यह बयान सीएम रेखा गुप्ता और अरविंद केजरीवाल समेत 33 लाख मतदाताओं से SIR विवरण की पुष्टि करने के ECI के नोटिस पर दिया है। श्री सिंह भाजपा की रणनीति पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ECI के नोटिस पर कहा कि भाजपा ने बहुत चालाकी से इलेक्शन कमिश्नर को प्रोटेक्ट कर दिया है। नहीं तो कितनी दर्जन FIR इलेक्शन कमिश्नर पर हुई होती? ज़िंदगी भर वह ज़मानत कराते फिरते, उन्हें ज़मानत नहीं मिलती।

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राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने 20 सितंबर, रविवार को दावा किया कि दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बीच उनको नोटिस जारी की गई है। बता दें इससे पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके परिजनों को लेकर भी यही खबरें आई थीं।

अब इन दावों और खबरों पर राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। आयोग ने कहा है कि नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित मतदाता का नाम दिल्ली की मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। आयोग के मुताबिक, ये सिस्टम जनरेटेड नोटिस हैं। इनका उद्देश्य ECINET में मतदाताओं के डेटा को सही करना है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी मतदाता का नाम बिना सुनवाई का मौका दिए सूची से नहीं हटाया जा सकता।

फॉर्म में दी जानकारी के आधार पर बना ड्राफ्ट

आयोग ने विज्ञप्ति में बताया कि ड्राफ्ट सूची उन जानकारियों के आधार पर तैयार की गई, जो मतदाताओं ने BLO को दिए गए एन्यूमरेशन फॉर्म में दी थीं। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त 2026 को आई। यह ड्राफ्ट सूची सीईओ दिल्ली की वेबसाइट, विधानसभा क्षेत्रों के ERO और AERO के दफ्तरों, मतदान केंद्रों पर उपलब्ध हैं।

आयोग के अनुसार, नोटिस उन मतदाताओं को भेजे गए हैं जिनका पिछली इंटेंसिव रिवीजन की मतदाता सूची से लिंक नहीं हो पाया है या जिनकी लिंकिंग में कोई विसंगति मिली है। नोटिस मिलने के बाद संबंधित मतदाता अपने जवाब और जरूरी दस्तावेज संबंधित ERO या BLO को जमा कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि ECI की ओर से यह सूची फाइनल नहीं है।

29 अक्टूबर तक नोटिस का निपटारा

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राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि SIR 2026 के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नोटिस से जुड़े मामलों का निपटारा 29 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा। ऐसे मतदाताओं के नाम 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।

 

 

 

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