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कपिल सिब्बल ने SIR को बताया बड़ा घोटाला, कहा- फॉर्म भरने के बावजूद उन्हें ‘अनमैप्ड’ श्रेणी के तहत भेजा नोटिस, CEC से पूछा क्या वह देश के नागरिक नहीं हैं?

राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने 20 सितंबर, रविवार को दावा किया कि दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बीच उनको नोटिस जारी की गई है। बता दें इससे पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके परिजनों को लेकर भी यही खबरें आई थीं।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने 20 सितंबर, रविवार को दावा किया कि दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बीच उनको नोटिस जारी की गई है। बता दें इससे पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके परिजनों को लेकर भी यही खबरें आई थीं।

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अब इन दावों और खबरों पर राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। आयोग ने कहा है कि नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित मतदाता का नाम दिल्ली की मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। आयोग के मुताबिक, ये सिस्टम जनरेटेड नोटिस हैं। इनका उद्देश्य ECINET में मतदाताओं के डेटा को सही करना है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी मतदाता का नाम बिना सुनवाई का मौका दिए सूची से नहीं हटाया जा सकता।

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फॉर्म में दी जानकारी के आधार पर बना ड्राफ्ट

आयोग ने विज्ञप्ति में बताया कि ड्राफ्ट सूची उन जानकारियों के आधार पर तैयार की गई, जो मतदाताओं ने BLO को दिए गए एन्यूमरेशन फॉर्म में दी थीं। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त 2026 को आई। यह ड्राफ्ट सूची सीईओ दिल्ली की वेबसाइट, विधानसभा क्षेत्रों के ERO और AERO के दफ्तरों, मतदान केंद्रों पर उपलब्ध हैं।

आयोग के अनुसार, नोटिस उन मतदाताओं को भेजे गए हैं जिनका पिछली इंटेंसिव रिवीजन की मतदाता सूची से लिंक नहीं हो पाया है या जिनकी लिंकिंग में कोई विसंगति मिली है। नोटिस मिलने के बाद संबंधित मतदाता अपने जवाब और जरूरी दस्तावेज संबंधित ERO या BLO को जमा कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि ECI की ओर से यह सूची फाइनल नहीं है।

29 अक्टूबर तक नोटिस का निपटारा

राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि SIR 2026 के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नोटिस से जुड़े मामलों का निपटारा 29 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा। ऐसे मतदाताओं के नाम 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।

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