सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से ट्रांसफर की तारीख बढ़ाने की मांग रखी। इसके लिए मंत्रियों ने अपने-अपने तर्क भी रखे। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तबादले की समय-सीमा 10 दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया है।
भोपाल। सूबे में अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर अब 10 जून तक किए जा सकेंगे। दरअसल मोहन सरकार के मंत्रियों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से तारीख बढ़ाने की मांग की थी, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है। बता दें कि इसके पहले 31 मई तक ट्रांसफर होने थे।
सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से ट्रांसफर की तारीख बढ़ाने की मांग रखी। इसके लिए मंत्रियों ने अपने-अपने तर्क भी रखे। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तबादले की समय-सीमा 10 दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया है। बता दें कि पिछले तीन वर्षों से तबादलों पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इस वर्ष नई तबादला नीति लागू होने के बाद पहली बार सभी विभागों में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। सरकार का उद्देश्य ट्रांसफर प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है।
पिछले तीन साल से तबादला प्रतिबंध हटने का इंतजार
गौरतलब है कि प्रदेश में लाखों सरकारी कर्मचारी और अधिकारी पिछले तीन साल से तबादला प्रतिबंध हटने का इंतजार कर रहे थे। 1 मई से 31 मई तक तबादला प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों के लिए आवेदनों की भारी संख्या के कारण सामान्य प्रशासन विभाग ने तारीख बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। सूत्रों के अनुसार, स्कूल शिक्षा, पुलिस, और आदिवासी कल्याण जैसे बड़े विभागों में आवेदनों की संख्या अनुमान से अधिक थी। कर्मचारी संगठनों की मांग थी कि परिवारिक जरूरतों, गंभीर बीमारियों, और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी आवेदनों पर विचार हो। कैबिनेट ने इसे स्वीकार करते हुए 10 जून तक ट्रांसफर प्रक्रिया को विस्तार दिया। तीन साल बाद ट्रांसफर विंडो खुलने से प्रदेश में तबादले को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है। शिक्षा, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग में सबसे अधिक आवेदन आए हैं। सबसे ज्यादा ट्रांसफर की मारामारी स्कूल शिक्षा विभाग में है, जहां 35 हजार आवेदन आ चुके हैं। राजस्व में 8 हजार और स्वास्थ्य में 4 हजार से ज्यादा तबादलों के आवेदन आए हैं। इसे देखते हुए सरकार ने तबादलों की तारीख को आगे बढ़ा दिया है।
