योगी सरकार ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए 1 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलाएगी विशेष अभियान, जल सारथी ऐप पर दर्ज होगी शिकायत

लखनऊ। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के लिए पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत को लेकर योगी सरकार ने विशेष अभियान की तैयारी की है। एक अक्टूबर से 10 नवंबर 2026 तक सड़क मरम्मत का अभियान चलाया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों को सड़क की स्थिति से जुड़ी शिकायत दर्ज कराने के लिए जल सारथी ऐप (Jal Sarathi app) पर विशेष सुविधा दी गई है। अब ग्रामीण मौके की फोटो और वीडियो अपलोड कर सड़क से संबंधित शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे। इससे सड़क बहाली के कार्यों की निगरानी और शिकायतों के निस्तारण में डिजिटल माध्यम (Digital Medium) का इस्तेमाल होगा।

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जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह (Jal Shakti Minister Swatantra Dev Singh) ने सोमवार को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय (State Drinking Water and Sanitation Mission Office) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न पेयजल योजनाओं की मंडलवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान खोदी गई सड़कों को अभियान के दौरान प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित मानकों के अनुरूप दुरुस्त कराया जाए। अभियान के दौरान कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

जल सारथी ऐप पर फोटो-वीडियो से शिकायत

बताया गया कि सड़क मरम्मत अभियान के तहत जल सारथी ऐप (Jal Sarathi app) पर ग्रामीणों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सड़क की स्थिति खराब होने पर नागरिक मौके की फोटो और वीडियो अपलोड कर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। प्राप्त शिकायतों के आधार पर संबंधित अधिकारी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

10 नवंबर के बाद शिकायत पर तय होगी जवाबदेही

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जलशक्ति मंत्री (Jal Shakti Minister) ने स्पष्ट किया कि 10 नवंबर के बाद सड़क मरम्मत से जुड़ी शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसी के साथ जिम्मेदार अभियंता की जवाबदेही भी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि पेयजल योजनाओं के कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

लंबित पेयजल कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश

समीक्षा बैठक में उन गांवों में लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए, जहां अभी पेयजल सुविधा नहीं पहुंची है। योजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों को भी सख्त चेतावनी दी गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक जोगिंदर सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।