केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एनडीए के संकल्प पत्र में उल्लिखित प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डाला। उन्होने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा किए गए वादों की पूर्ति पर ज़ोर दिया। उन्होंने अपराध और गरीबी जैसे मुद्दों को उठाते हुए अपने कार्यकाल के दौरान वादे पूरे न करने के लिए महागठबंधन की आलोचना की।
पटना। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय (Union Minister Nityanand Rai) ने एनडीए के संकल्प पत्र में उल्लिखित प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डाला। उन्होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा किए गए वादों की पूर्ति पर ज़ोर दिया। उन्होंने अपराध और गरीबी जैसे मुद्दों को उठाते हुए अपने कार्यकाल के दौरान वादे पूरे न करने के लिए महागठबंधन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपने हर वादे को पूरा किया है। उन लोगों ने जो भी वादे किए, उन्हें तोड़ दिया। 15 साल के जंगल राज, हत्या, डकैती, अपहरण, बलात्कार और जातीय उन्माद फैलाने वाले उस महागठबंधन के नेता जब एनडीए के संकल्प पत्र पर सवाल उठाते हैं, तो जनता उनसे पूछती है कि उन्होंने कौन सा वादा पूरा किया है।
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय राय ने दावा किया कि राष्ट्रीय स्तर पर तीस करोड़ से ज़्यादा और बिहार में तीन करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। उन्होने कहा कि बिहार विकास तेज़ राह पर है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने में युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों के महत्व पर जोर दिया और इस मिशन में बिहार के विकास के लिए समर्थन का वादा किया। उन्होंने कहा कि आज, देश भर में 30 करोड़ से अधिक लोग और बिहार में तीन करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। बिहार पहले ही विकास की गति पकड़ चुका है और यह और भी तेजी से विकास का अनुभव करना जारी रखेगा। युवा, महिलाएं, गरीब और किसान, जो प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के विजन के चार स्तंभ हैं। इतने मजबूत हो जाएंगे कि बिहार भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, बिहार विकसित होगा और प्रधानमंत्री को पूरा समर्थन प्रदान करेगा। एनडीए ने घोषणापत्र में एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर प्रदान करने, कौशल आधारित रोजगार की पेशकश करने के लिए कौशल जनगणना करने और हर जिले में मेगा कौशल केंद्र स्थापित करने का वादा किया गया है। जिससे बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर में बदल दिया गया। सत्तारूढ़ गठबंधन ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से समृद्धि और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को दो लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी वादा किया है। एनडीए ने एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा किया है। घोषणापत्र में पटना के अलावा बिहार के चार और शहरों में मेट्रो ट्रेन सेवाएं शुरू करने, दस नए औद्योगिक पार्क खोलने और पांच वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने का वादा किया गया है।
