UP Cabinet Meeting: योगी कैबिनेट में 23 अहम प्रस्ताव पर लगी मुहर, पीआरडी के जवानों को दिया तोहफा

UP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में 23 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में छाता में इथेनॉल प्लांट, अलीगढ़ में नई यूनि​वर्सिटी की स्थापना समेत अन्य अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

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कैबिनेट की बैठक में पीआरडी के जवानों को मुख्यमंत्री ने तोहफा दिया। पीआरडी के जवानों का मानदेय बढ़ाने जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। पीआरडी जवानों का ड्यूटी भत्ता रोजाना 500 से बढ़कर 600 कर दिया गया। मुख्यमंत्री कैशलेस योजना के तहत पीआरडी जवानों और उनके परिजनों को कैशलेश सुविधा का लाभ दिए जाने का फेसल लिया गया है। प्रतिवर्ष 9,34 करोड़ का सालाना खर्च आएगा। 3000 रुपये प्रीमियम की दर से। उन्हें सुविधा मिलेगी, जिन्होंने एक वित्तीय वर्ष में कम से कम तीन माह ड्यूटी की हो। उन्हें पांच लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।

इसके साथ ही, कैबिनेट ने मथुरा के छाता में इथेनॉल प्लांट स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस प्लांट में गन्ने के साथ मक्का और धान से इथेनॉल तैयार किया जाएगा। इसकी सालाना उत्पादन क्षमता 3.96 करोड़ लीटर होगी। यह एक्सटेंशन प्लांट के रूप में विकसित किया जाएगा और साल में करीब 11 महीने संचालित होगा।

वहीं, अलीगढ़ के तहसील कोल के सारसौल ग्राम में नए निजी विश्वविद्यालय सांई ग्लोबल को आशय पत्र निर्गत किया गया है। ओम सांई सेवा समिति इसकी प्रायोजक संस्था है। साथ ही, यूपी में किराए पर मकान लेना और देना सरल हो जाएगा। सर्किल रेट का चार गुना स्टांप लगता था। मगर अब केवल एक हजार रुपये का ही स्टांप लगेगा। मसलन दो लाख तक किराया है तो 32 हजार की जगह अब एक हजार रुपये ही लगेगा। एक हजार, दो हजार और चार हजार के तीन स्लैब बनाए गए हैं। 90 फीसदी से अधिक स्टांप छूट दी गई है।

कैबिनेट में अयोध्या में नेशनल सिक्योरिटी गार्डस के क्षेत्रीय केंद्र (रीजनल हब) के लिए करीब 65 एकड़ भूमि गृह मंत्रालय के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरित करने के गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्य सरकार द्वारा इससे पहले भी एनएसजी के हब के लिए भूमि दी जा चुकी है।

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गृह विभाग के हालिया प्रस्ताव में मिल्कीपुर तहसील के ग्राम पूरे लालखां में से 26 हेक्टेयर (करीब 65 एकड़) बंजर भूमि को भी गृह मंत्रालय के पक्ष में हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई थी जिसे कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है।