यूपी के 513 मदरसों ने मान्यता सरेंडर किया, मदरसा बोर्ड ने कार्रवाई के लिए रजिस्ट्रार को भेजा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक कक्षा संख्या – 511 सभागार अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, यूपी पंचम तल इन्दिरा भवन लखनऊ में परिषद के अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में जेरीभा उपाध्यक्ष/निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण एवं सदस्य कमर अली, डॉ. इमरान अहमद, असद हुसैन, सार्थक श्रीवास्तव, वित एवं लेखाधिकारी तथा आरपी सिंह रजिस्ट्रार, उ०प्र० मदरसा शिक्षा परिषद, उपस्थित हुये।

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बैठक में परिषद की गत बैठक 12 सितंबर2023 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि के उपरान्त बैठक में एजेण्डावार बिन्दुओं पर विचार किया गया। व्यापक चर्चा के उपरान्त परिषद द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर सहमति प्रदान की गई।

वर्ष 2018 से पूर्व की समस्त मार्कशीटों को चरणबद्ध तरीके से तकनीकी टीम गठित करते हुए अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड/ऑनलाइन किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर परिषद द्वारा सहमति व्यक्त की गई। बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा की भांति मदरसों की नवीन मान्यता हेतु आवेदन करने से लेकर मान्यता देने की प्रक्रिया मदरसा पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से किये जाने के प्रस्ताव पर परिषद द्वारा सहमति व्यक्त की गई। इस हेतु मदरसा पोर्टल में आवश्यक अपडेशन किये जाने पर परिषद द्वारा सहमति दी गई।
यूपी में मौजूदा 560 राज्यानुदानित मदरसों के लिए एक मॉडल प्रशासन योजना अनुमोदित की गई तथा उसी के आधार पर आगे प्रशासनिक योजना प्राप्त करने व अनुमोदित कराने की कार्यवाही विनियमावली-2016 के तहत किये जाने पर परिषद द्वारा सहमति दी गई।
मदरसा पोर्टल पर जिन मदरसों का पंजीकरण किन्ही कारणों से नहीं हो पाया तथा उनकी सूचना जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई है उन पर अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त कर उन्हे पोर्टल पर जोड़ने की अनुमति का प्रस्ताव शासन को भेजने पर परिषद द्वारा सहमति दी गई।

परिषद कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मी स्व० मो० हामिद की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उनके आश्रित की अनुकम्पा नियुक्ति किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुये रजिस्ट्रार को अधिकृत किया गया, कि वह इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अतिशीघ्र पूर्ण कराये । यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के बजट में वृद्धि किये जाने हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु रजिस्ट्रार को अधिकृत किया गया कि वह सम्पूर्ण तथ्यों के साथ प्रस्ताव शासन को भिजवाएं।

परिषद द्वारा बोर्ड परीक्षा वर्ष 2025 फरवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित कराये जाने पर सहमति व्यक्त की गई तथा समस्त आवश्यक कार्यवाही तत्परता से किये जाने के निर्देश दिये गये । प्रदेश में संचालित मदरसा मिनी आईटीआई योजना में वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में संशोधन/सुधार किये जाने हेतु एक समिति का गठन करते हुए प्राप्त सुझाव के आधार पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु परिषद द्वारा सहमति व्यक्त की गई। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्राप्त लगभग 513 मदरसों के मान्यता समर्पण व समाप्त किये जाने के प्रस्ताव पर परिषद द्वारा अनुमोदन दिये जाने के साथ विनियमावली 2016 के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु रजिस्ट्रार को अधिकृत किया गया।

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