बिहार की नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet) में शामिल 7 नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार मंत्रिमंडल (Bihar Cabinet) में बीजेपी कोटे से शामिल हुए सभी मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिये गए हैं। वहीं नए मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
पटना। बिहार की नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet) में शामिल 7 नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार मंत्रिमंडल (Bihar Cabinet) में बीजेपी कोटे से शामिल हुए सभी मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिये गए हैं। वहीं नए मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करने के लिए कई पुराने मंत्रियों का विभाग भी बदला गया है। यानि पहले जो मंत्री एक से अधिक विभाग संभाल रहे थे अब उनके कुछ विभागों को नए मंत्रियों के बीच बांटा गया है।
मंत्रियों के विभागों के बंटवारे से जुड़े नोटिफिकेशन के अनुसार बीजेपी (BJP) कोटे से मंत्री बने संजय सरावगी को बड़ी जिम्मेदारी दी गयी है। संजय सरावगी को बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार का मंत्री बनाया गया है। पहले इस विभाग को बिहार बीजेपी \अध्यक्ष दिलीप जायसवाल संभाल रहे थे। लेकिन, दिलीप जायवसाल ने कल कैबिनेट विस्तार से पहले इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में अब उनकी जगह संजय सरावगी इस बड़ी जिम्मेदारी को संभालेंगे।
जानें किसे मिला कौन सा विभाग?
संजय सरावगी- राजस्व एवं भूमि सुधार
जीवेश मिश्रा- नगर विकास एवं आवास विकास
सुनील कुमार- वन एवं पर्यटन विभाग
राजू सिंह- पर्यटन मंत्री
मोतीलाल प्रसाद- पर्यटन विभाग
कृष्ण कुमार मंटू- सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
विजय मंडल- आपदा प्रबंधन विभाग
पुराने मंत्रियों का भी बदला विभाग
दरअसल बिहार में पुराने मंत्रियों के विभाग में भी फेरबदल किया गया है। यानि अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को कृषि और खनन, वहीं नितीन नवीन को पथ निर्माण विभाग मिला है। बता दें, पहले पथ निर्माण विभाग विजय सिन्हा के पास था। वहीं जीवेश मिश्रा को नगर विकास विभाग दिया गया है। पहले यह विभाग पहले नितिन नवीन के पास था। जानकारी के अनुसार नीतीश कैबिनेट में पुराने मंत्रियों के प्रदर्शन के आधार पर उनका विभाग बदला गया है। वहीं अब मंगल पांडेय के पास स्वास्थ्य और विधि विभाग रहेगा। वहीं नीतीश मिश्रा के पास सिर्फ उद्योग विभाग की ज़िम्मेदारी होगी।
