RSS's reaction on Caste Census: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट' मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। जिनमें एक फैसला जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराने का भी शामिल है। जिसकी मांग लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी कई बार कर चुके हैं। वहीं, विपक्ष 'जाति जनगणना' पर सरकार लिए गए फैसले को अपनी बड़ी जीत मान रहा है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया सामने आयी है।
RSS’s reaction on Caste Census: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट’ मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। जिनमें एक फैसला जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराने का भी शामिल है। जिसकी मांग लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी कई बार कर चुके हैं। वहीं, विपक्ष ‘जाति जनगणना’ पर सरकार लिए गए फैसले को अपनी बड़ी जीत मान रहा है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया सामने आयी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने केंद्र की मोदी सरकार के ‘जाति जनगणना’ कराने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इसका ‘राजनीतिक हथियार’ के रूप में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सूत्रों की मानें तो आरएसएस ने सरकार के दशकीय जनगणना के साथ जाति-आधारित गणना करने के फैसले पर आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस मुद्दे पर अपनी सतर्कता और संवेदनशीलता जाहिर की है।
सरकार के फैसले को अपनी बड़ी जीत मान रहा विपक्ष
‘जाति जनगणना’ पर मोदी कैबिनेट की मुहर लगने के बाद आरजेडी, कांग्रेस और सपा ने इसे अपनी जीत बताया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का इस पर कहना है कि यह समाजवादियों की जीत है। उन्होंने कहा, “यह लालू यादव और समाजवादियों की जीत है। पहले सभी पार्टियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर यह मांग रखी थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। अब सरकार को हमारी मांग माननी पड़ी, यह हमारी ताकत का परिणाम है।”
सरकार के फैसले पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, “हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। यह कांग्रेस की जीत है। आखिरकार मोदी सरकार को जाति जनगणना करानी ही पड़ी।” कांग्रेस सांसद चामला किरण कुमार रेड्डी ने कहा, “यह राहुल गांधी का सपना था। हम नरेंद्र मोदी और मंत्रिमंडल का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसे स्वीकार किया।” सपा के वरिष्ठ नेता रविदास मेहरोत्रा ने दावा किया कि यह फैसला सपा की लंबे समय से की जा रही मांग का परिणाम है।
