UGC Regulations 2026 : यूजीसी (UGC) के नए नियमों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में रोक लगी दी है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत (Chief Justice Suryakant) ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें जातिविहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए। इसी
नई दिल्ली। यूजीसी (UGC) के नए नियमों सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सख्त टिप्पणी की है। साथ ही कहा कि नए नियम अस्पष्ट हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और यूजीसी (UGC) के नए नियमों पर रोक लगा दी। अब इस मामले पर अगली
UGC Regulations 2026 : नए यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर सवर्ण समाज नाराज हैं, और देशभर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। इस बीच, तमिलनाडु के सीएम और डीएमके
लखनऊ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को लेकर देशभर में चल रहे विरोध के बीच अयोध्या के संत स्वामी परमहंस आचार्य (Saint Swami Paramhans Acharya) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को पत्र लिखकर बड़ा और भावनात्मक आग्रह किया है। उन्होंने पत्र में मांग की है
नई दिल्ली। देशभर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और सवर्ण जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया है। नई दिल्ली में UGC हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों को कैंपस के अंदर घुसने से रोकने के लिए
आगरा। UGC ड्राफ्ट एक्ट-2026 (UGC Draft Act-2026) के विरोध में अब आगरा में भी विरोध तेज हो गया है। शनिवार को शहर में छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा नेता (BJP leader) और नगर निगम के पूर्व उपसभापति जगदीश पचौरी ( Ex Deputy Chairman
नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नये नियमों पर कवि कुमार विश्वास (Poet Kumar Vishwas) का भी दर्द छलका है। उन्होंने एक फेसबुक में लिखा लिखा कि “चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा ‘सवर्ण’ हूं, मेरा रौंया-रौंया उखाड़ लो राजा।”
मुरादाबाद :- मुरादाबाद में आयोजित साहित्य कार्यक्रम उदिशा में शामिल होने के लिए कवि कुमार विश्वास पहुचे. मुरादाबाद के जिगर मुरादाबादी फाउंडेशन के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय शायर मंसूर उस्मानी की बेटी के एक हादसे में मौत हो गयी थी. कवि कुमार विश्वास ने उनके घर पहुंचकर परिवार के लोगों से
लखनऊ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों (Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026) के विरोध में राजधानी लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 11 जिला पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। यह घटना 26 जनवरी 2026 को सामने आई है, और सोशल
लखनऊ। केंद्रीय विद्यालय गोमतीनगर में केंद्रीय विद्यालय पुरातन छात्र समिति द्वारा आयोजित तृतीय रीयूनियन कार्यक्रम रविवार को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में विद्यालय के अनेक पूर्व छात्र-छात्राओं के साथ-साथ वर्तमान एवं सेवानिवृत्त शिक्षक उपस्थित रहे। आयोजन का उद्देश्य पूर्व छात्रों को एक मंच
KVS Recruitment 2026 : केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) वर्ष 2026 में विशेष शिक्षक के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत देशभर के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में कुल 987 पदों पर विशेष शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें टीजीटी विशेष शिक्षक (TGT) के 493 पद और विशेष शिक्षक (PRT)
JEE Main Admit Card : राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 28 और 29 जनवरी को होने वाली जेईई मेन 2026 सत्र-1 परीक्षा (JEE Main 2026 Session-1 Exam) के लिए एडमिट कार्ड (Admit Card) जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार NTA की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड देख और
रामपुर : यूपी की रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) , उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा (Dr. Tanzeen Fatima) और छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) ने शुक्रवार को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट (Maulana Mohammad Ali Jauhar Trust) से इस्तीफा
UGC Equity Regulations : यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) 13 जनवरी 2026 को एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसे लेकर जनरल कैटेगरी के छात्रों में नई बहस छिड़ गई है। आलोचक और शिक्षाविद UGC की नई गाइडलाइन को जातिगत भेदभाव को बढ़ाने का जरिया मान रहे हैं। आशंका जताई जा
नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( UGC) ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026 (Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026) लागू कर दिया है। इसे लेकर विवाद पैदा हो रहा है। जैसे-जैसे लोगों को इसके
