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कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के पूरे हुए दो साल: राहुल गांधी बोले-हमने पूरे किए वादे, BJP के लोग कहते थे नहीं पूरी कर पाएंगे गारंटी

राहुल गांधी ने आगे कहा, हमने आपसे कहा था कि हम कर्नाटक के गरीब लोगों के बैंक खातों में पैसा डालेंगे और आज हजारों करोड़ रुपए आपके बैंक खातों में जा रहे हैं। ये पैसा आप अपने बच्चों की शिक्षा और परिवार के स्वास्थ्य में डाल रहे हैं। हम यही चाहते थे कि आपका धन वापस आपकी जेब में जाए। BJP चाहती है कि देश का धन चुनिंदा लोगों के हाथ में जाए और हम चाहते हैं कि कर्नाटक की जनता के जेब में पैसा जाए।

By शिव मौर्या 
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विजयनगर। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के विजयनगर में समपर्ण संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, आज कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं। हमने चुनाव के समय कर्नाटक की जनता से वादे किए थे। हमने जनता को 5 गारंटी दी थी। तब नरेंद्र मोदी और BJP के लोगों ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं कर पाएगी।

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पहली गारंटी-गृहलक्ष्मी योजना: 2,000 रुपए प्रति महीना एक करोड़ महिलाओं को, आज मैं ख़ुशी से कह सकता हूं कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार करोड़ों महिलाओं के खाते में पैसा डालती है। दूसरी गारंटी-गृह ज्योति: करोड़ों परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली…हमने जनता को दिया ये वादा भी पूरा किया। तीसरी गारंटी- अन्न भाग्य योजना: 4 करोड़ लोगों को 10 किलो अनाज…आज कर्नाटक में करोड़ों परिवारों को इस योजना से अनाज मिलता है। चौथी गारंटी- शक्ति योजना: महिलाओं को फ़्री बस यात्रा की सुविधा…तकरीबन 500 करोड़ बस ट्रिप कर्नाटक सरकार द्वारा फ्री दी गई हैं। पांचवी गारंटी- युवा निधि योजना: कांग्रेस सरकार राज्य के 3 लाख युवाओं को हर महीने 3,000 रुपए देती है।

उन्होंने आगे कहा, BJP मॉडल में रोजगार खत्म होता है। कांग्रेस मॉडल में रोजगार पैदा होता है। BJP मॉडल में आप बीमार होते हैं तो कर्ज में डूब जाते हैं। कांग्रेस मॉडल में आप बीमार होते हैं तो आपकी जेब में इलाज के लिए पैसा होता है। BJP मॉडल में लोगों को प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लाखों रुपए देने पड़ते हैं। कांग्रेस मॉडल में हम आपको पैसा देते हैं।

राहुल गांधी ने आगे कहा, हमने आपसे कहा था कि हम कर्नाटक के गरीब लोगों के बैंक खातों में पैसा डालेंगे और आज हजारों करोड़ रुपए आपके बैंक खातों में जा रहे हैं। ये पैसा आप अपने बच्चों की शिक्षा और परिवार के स्वास्थ्य में डाल रहे हैं। हम यही चाहते थे कि आपका धन वापस आपकी जेब में जाए। BJP चाहती है कि देश का धन चुनिंदा लोगों के हाथ में जाए और हम चाहते हैं कि कर्नाटक की जनता के जेब में पैसा जाए। जब हम पैसा आपकी जेब में डालते हैं तो वो पैसा बाजार में जाता है। इससे प्रोडक्शन बढ़ता है, क्योंकि लोग अपने गांव और शहर में पैसा खर्च करते हैं, जिसके कारण कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलता है। BJP के मॉडल में पैसा चुने हुए लोगों को थमा दिया जाता है, जो भारत के बजाए विदेश में धन खर्च करते हैं और संपत्तियां खरीदते हैं।

साथ ही कहा, कर्नाटक में जब हम 5 गारंटी की बात कर रहे थे, तब हमें पता चला था कि कर्नाटक में ऐसे बहुत लोग हैं, जिनके पास जमीन तो है, लेकिन उस ज़मीन पर उनका मलिकाना हक नहीं है। दलित, आदिवासी लोगों को ‘रेवेन्यू विलेज’ माना ही नहीं जाता था। ये लोग गांव में रहते, लेकिन इन्हें कोई हक नहीं मिलते थे। इसमें हर जाति, हर धर्म के लोग थे। इनके पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे, इस कारण सरकार से इनको कोई सुविधा भी नहीं मिलती थी। यह मामला मैंने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने उठाया और कहा कि कर्नाटक में जिसके पास भी जमीन हो, उसके पास मलिकाना हक जरूर होना चाहिए। आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि हमने अपनी छठवीं गारंटी को पूरा करके दिखाया है। कर्नाटक की सरकार आज राज्य के 1 लाख परिवारों को उनका मलिकाना हक देने जा रही है।

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राहुल गांधी ने आगे कहा, इंदिरा गांधी जी का सपना पूरा करने के लिए हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हम 2,000 हैबिटेशन को ‘रेवेन्यू विलेज’ घोषित कर रहे हैं। हमने डिजिटल रजिस्ट्री का भी फैसला किया है। गरीब लोग अपनी जमीन का रिकॉर्ड नहीं निकाल पाते हैं। उन्हें अपने कागजात ढूंढने में काफी समय लग जाता है। लोगों के पास फिजिकल कॉपी होगी, लेकिन जब भी लोग चाहेंगे वो डिजिटली कॉपी निकाल सकेंगे। इस गारंटी से हमारे सबसे कमजोर गरीब भाई-बहनों को फायदा होगा। राज्य में करीब 50,000 परिवार ऐसे हैं, जिनके पास अभी भी मालिकाना हक़ नहीं है। हम चाहते हैं कि इन्हें 6 महीने के भीतर मालिकाना हक़ दिया जाए।

अभी 2,000 रेवेन्यू विलेज घोषित हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि 500 और नए रेवेन्यू विलेज घोषित किये जाएं। कर्नाटक में कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके पास मालिकाना हक़ न हो। हम चाहते हैं कि कर्नाटक, भारत का पहला राज्य बने, जहां जिसके पास भी जमीन हो, उसके पास उसका मालिकाना हक़ भी हो। ये हमारी छठवीं गारंटी है, जो कर्नाटक के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इससे करोड़ों परिवारों को फायदा मिलने जा रहा है।

 

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