Delhi Government's New EV Policy : दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार राजधानी में हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए नई ईवी नीति लागू करने जा रही है। इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद प्रोत्साहन, कर छूट, अनिवार्य प्रावधान और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट में इस नीति को 31 मार्च 2030 तक लागू रखने की बात कही गयी है।
Delhi Government’s New EV Policy : दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार राजधानी में हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए नई ईवी नीति लागू करने जा रही है। इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद प्रोत्साहन, कर छूट, अनिवार्य प्रावधान और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट में इस नीति को 31 मार्च 2030 तक लागू रखने की बात कही गयी है।
दिल्ली सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट दिल्ली ईवी नीति 2026 राजधानी में स्वच्छ, सुलभ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार यह नीति 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी और इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 3954.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नीति में खरीद प्रोत्साहन, कर छूट, अनिवार्य प्रावधान और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें दो, तीन और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर आकर्षक लाभ दिए जाएंगे।”
सरकारी बयान में आगे कहा गया है- “इस नीति के तहत सभी खरीद प्रोत्साहन सीधे लाभ अंतरण के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को दिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए पहले वर्ष में प्रति किलोवाट घंटा 10,000 रुपये की दर से अधिकतम 30,000 रुपये तक प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रमशः घटता जाएगा। वहीं इलेक्ट्रिक तीनपहिया (एल5एम) वाहनों के लिए पहले वर्ष में 50,000 रुपये और इलेक्ट्रिक चार पहिया माल वाहनों (एन1) के लिए 1,00,000 रुपये तक का प्रोत्साहन निर्धारित किया गया है। इसके अलावा पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैपिंग प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, जिसमें दोपहिया, तीनपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए अलग-अलग वित्तीय सहायता तय की गई है।”
Delhi Government releases draft of Electric Vehicle (EV) Policy 2026–2030.
"A major provision of Rs 3,954.25 crore has been allocated to promote electric vehicles. Attractive purchase and scrappage incentives will be offered for two-, three-, and four-wheeled electric vehicles.… pic.twitter.com/QXlNEKytzm
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— Press Trust of India (@PTI_News) April 11, 2026
प्रेस रिलीज के अनुसार, “नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी तथा चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग अवसंरचना के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भविष्य के लिए भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, जिनके अनुसार 1 जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक तीनपहिया और 1 अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही नया पंजीकरण किया जाएगा। साथ ही सरकारी बेड़े, स्कूल बसों और अन्य परिवहन साधनों में भी चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य किया जाएगा, जिससे प्रदूषण में कमी लाने और आधुनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।”
