बांग्लादेश एक बार फिर ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है, जहां देश की सड़कों पर राजनीतिक विरोध की आग फैल चुकी है। हर जगह बम, आगजनी और खूनी टकराव दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि राजधानी ढाका में देसी बमों के धमाके, बसों और गाड़ियों में आग, नेताओं के घरों पर हमले और चटगांव में पूर्व अंतरिम सरकार प्रमुख रहे मोहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) के पैतृक आवास में आग लगा दी गई।
नई दिल्ली। बांग्लादेश एक बार फिर ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है, जहां देश की सड़कों पर राजनीतिक विरोध की आग फैल चुकी है। हर जगह बम, आगजनी और खूनी टकराव दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि राजधानी ढाका में देसी बमों के धमाके, बसों और गाड़ियों में आग, नेताओं के घरों पर हमले और चटगांव में पूर्व अंतरिम सरकार प्रमुख रहे मोहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) के पैतृक आवास में आग लगा दी गई। इन घटनाओं ने इस देश की कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। फिलहाल हालात पर काबू पाने के लिए कई इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ानी पड़ी है और सवाल उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश एक बार फिर गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है?
पिछली बार की हिंसा शेख हसीना (Sheikh Hasina) को हटाने के लिए हुई थी । इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) की प्रस्तावित वापसी से पहले उनकी पार्टी अवामी लीग का देशव्यापी लॉकडाउन (Nationwide lockdown) वजह बना है। आपको बता दें कि शेख हसीना (Sheikh Hasina) अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत में रह रही हैं। उनकी पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों पर बांग्लादेश ने पाबंदी लगा रखी है, बावजूद इसके 19 नवंबर को लॉकडाउन का आह्वान किया गया है। इससे पहले ही रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 दिनों में कम से कम 28 जिलों में कच्चे बम के धमाके और आगजनी की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं।
हसीना की वापसी ने क्यों बढ़ाई सियासी आग?
बांग्लादेश में जो बवाल चल रहा है, उसकी जड़ें जुलाई-अगस्त 2024 के उस छात्र आंदोलन में हैं, जिसने शेख हसीना की करीब 15 साल पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंका था। इसी के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस (Nobel laureate Muhammad Yunus) के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी थी। इसी सरकार ने अवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया और पार्टी की चुनावी मान्यता को भी रद्द कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि फरवरी, 2026 के चुनाव में अवामी लीग हिस्सा नहीं ले सकी और बीएनपी के तारिक रहमान (Tariq Rahman) सत्ता में आकर प्रधानमंत्री बने।
भारत में रह रहीं शेख हसीना (Sheikh Hasina) ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है। उनकी वापसी की घोषणा ने सियासत में उबाल ला दिया है। रहमान सरकार जहां उन्हें प्रत्यर्पण के तहत लाना चाहती है, वहीं अवामी लीग के समर्थकों में वापसी की घोषणा ने नई ऊर्जा भर दी है। पार्टी ने 19 नवंबर यानि आज देशव्यापी लॉकडाउन का आह्वान किया, जिसे सरकार अस्थिरता फैलाने की कोशिश बता रही है, जबकि अवामी लीग के समर्थक इसे राजनीतिक विरोध का रास्ता बता रहे हैं। सेना, पुलिस और अवामी लीग के समर्थकों के बीच टकराव और हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।
मोहम्मद यूनुस का घर क्यों फूंका?
18 नवंबर की रात चटगांव में मोहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) के पैतृक आवास में आग लगा दी गई। शुरुआती आशंका पेट्रोल बम से हमले की जताई गई। पुलिस के मुताबिक आग एक खाली पड़े ग्राउंड फ्लोर के कमरे में लगी थी और उसे बुझा दिया गया। इसके अलावा चटगांव में कुछ बैंक ब्रांचेज को भी निशाना बनाए जाने की खबरें हैं। ये घटना इसलिए अहम है क्योंकि यूनुस उस अंतरिम सरकार का चेहरा रहे, जिसने अवामी लीग के खिलाफ कठोर कार्रवाई की थी। ऐसे में उनके घर पर हमला राजनीतिक बदले की कार्रवाई बन गया है। हालांकि हिंसा का असर सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं है। नारायल में BNP से जुड़े दो नेताओं की हत्या हुई, फरीदपुर में कृषक दल के एक नेता की जान गई और पीरोजपुर में बस में आग लगने से एक कर्मचारी की मौत हुई। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, दो दिनों में राजनीतिक हिंसा और आगजनी की अलग-अलग घटनाओं में कम से कम चार लोगों की मौत हुई।
28 जिलों में तनाव, छावनी बनीं सड़कें
सरकार ने हालात को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। ढाका में पुलिस चौकियां बढ़ाई गई हैं और संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि ढाका में 24 घंटे के भीतर प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 71 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ग्रामीण बैंक की कम से कम 37 शाखाओं को 10 नवंबर के बाद से निशाना बनाए जाने की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया है।
बांग्लादेश की सबसे बड़ी समस्या है कि अब केवल अवामी लीग और बीएनपी के बीच सत्ता की लड़ाई नहीं रह गया है। इसके भीतर बदले की राजनीति, पुराने सत्ता संघर्ष, स्थानीय गुटबाजी और संस्थाओं पर नियंत्रण की लड़ाई भी शामिल हो गई है। हसीना के शासनकाल में विपक्ष ने दमन और राजनीतिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और 2024 के विद्रोह के बाद अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई। अब यही आरोप अवामी लीग पार्टी प्रतिबंधों को लेकर लगा रही है। दूसरी तरफ बीएनपी के सत्ता में आने के बाद भी राजनीतिक हिंसा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।
सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिस देश में 2024 का आंदोलन लोकतांत्रिक बदलाव की उम्मीद लेकर आया था, वहां आज भी राजनीतिक प्रतिशोध और हिंसा का खतरा बना हुआ है। हालात एक बार फिर सिविल वॉर जैसे हैं, हालांकि ये कम जिलों तक सीमित हैं लेकिन कानून व्यवस्था की धज्जियां तो उड़ ही रही हैं। ढाका की सड़कों पर उठता धुआं सिर्फ फूंकी हुई गाड़ियों का नहीं बल्कि बांग्लादेश की अधूरी राजनीतिक लड़ाई का भी है।