कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी कानूनी विवाद को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके नाम को लेकर 1980 की मतदाता सूची में कथित तौर पर दर्ज होने के मामले में दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी ATR मांगी है। इस शिकायत में आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम भारत की नागरिकता मिलने से करीब तीन साल पहले ही वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया था।
नई दिल्ली। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी कानूनी विवाद को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके नाम को लेकर 1980 की मतदाता सूची में कथित तौर पर दर्ज होने के मामले में दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी ATR मांगी है। इस शिकायत में आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम भारत की नागरिकता मिलने से करीब तीन साल पहले ही वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया था।
रिर्पोटों के मुताबिक, यह आदेश बीते 18 नवंबर 2026 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Additional Chief Judicial Magistrate) विनोद जोशी ने दिया। अदालत ने दिल्ली के IP Estate थाने के स्टेशन हाउस ऑफ़िसर यानी SHO को नोटिस जारी कर पूछा है कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की और क्या जांच में कोई संज्ञेय अपराध सामने आया है? इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
रिर्पोटों के मुताबिक, यह शिकायत वकील विकास त्रिपाठी ने दाखिल की थी। उनका आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज था। जबकि उन्होंने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता हासिल की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, उनका नाम मतदाता सूची से 1982 में हटाया गया और फिर 1983 में दोबारा शामिल किया गया। इस शिकायत में कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और धोखाधड़ी की जांच की मांग की गई है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस मामले में पहले 11 सितंबर 2025 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश देने से इनकार करते हुए शिकायत खारिज कर दी थी। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने इस फैसले को चुनौती दी। फिर इसके बाद बीते 21 सितंबर 2026 को सेशन कोर्ट ने पुराने आदेश को रद्द करते हुए मामले को दोबारा सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट भेज दिया था। अदालत ने निर्देश दिया था कि पुलिस से रिपोर्ट लेकर सभी पक्षों को सुनने के बाद उचित कारणों के साथ फैसला किया जाए।
वहीं दूसरी ओर सोनिया गांधी की तरफ से इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया गया है। साथ ही उनके पक्ष ने आरोपों को साबित करने वाले पर्याप्त दस्तावेज नहीं होने की दलील भी दी है।
फिलहाल, इस मामले में न तो सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है और न ही अदालत ने उन पर लगे आरोपों को सही ठहराया है। बता दें कि अभी यह मामला शुरुआती कानूनी प्रक्रिया में है और पुलिस की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई पर विचार विमर्श किया जाएगा।