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एलआईसी आईपीओ: सरकार एलआईसी में अपने लगभग 5 प्रतिशत शेयरों को बेचने की योजना बना रही है। कंपनी का एम्बेडेड मूल्य 5 ट्रिलियन रुपये से अधिक आंका गया है। एलआईसी के आईपीओ का वैल्यूएशन एम्बेडेड वैल्यू का करीब तीन से पांच गुना होगा। मेगा एलआईसी आईपीओ का मूल्यांकन लगभग 15 ट्रिलियन रुपये हो सकता है। सरकार 316 मिलियन शेयर बेच सकती है।
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने हाल ही में एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से धन जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ एक ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दायर किया, जिसमें भारत सरकार द्वारा 316.25 मिलियन शेयरों तक की बिक्री शामिल हैं एलआईसी का आईपीओ मार्च में डी-स्ट्रीट में आ सकता है।
यहां एलआईसी आईपीओ में निवेश करने से पहले आपको जो कुछ पता होना चाहिए।
एलआईसी आईपीओ क्या है?
एलआईसी हमेशा से सरकार द्वारा नियंत्रित इकाई रही है। एक आईपीओ तब होता है जब कोई कंपनी सार्वजनिक होने का फैसला करती है। इस आईपीओ का उद्देश्य कंपनी के संचालन में अधिक अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना और खुदरा निवेशकों को कंपनी में निवेश करने का मौका देना है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक सार्वजनिक पेशकश एलआईसी के निजीकरण का संकेत नहीं देती है। बल्कि इसका मतलब है कि सरकार की योजना इस आईपीओ के जरिए अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचने की है।
क्या क्या चाहिए?
आईपीओ में निवेश करने के लिए, पॉलिसीधारक के पास दो चीजें होनी चाहिए: पॉलिसीधारक का पैन एलआईसी पोर्टल पर अपडेट होना चाहिए, और उसके पास डीमैट खाता होना चाहिए।
पॉलिसीधारक पैन-एलआईसी स्थिति की जांच कैसे कर सकते हैं?
1. https://linkpan.licindia.in/UIDSeedingWebApp/getPolicyPANStatus पर जाएं
2. अपना पॉलिसी नंबर, जन्म तिथि, और पैन जानकारी, साथ ही कैप्चा दर्ज करें। फिर सबमिट बटन दबाएं।
एलआईसी आईपीओ आकार
सरकार एलआईसी में अपने लगभग 5 प्रतिशत शेयरों को बेचने की योजना बना रही है। कंपनी का एम्बेडेड मूल्य 5 ट्रिलियन रुपये से अधिक आंका गया है। एलआईसी के आईपीओ का वैल्यूएशन एम्बेडेड वैल्यू का करीब तीन से पांच गुना होगा। मेगा एलआईसी आईपीओ का मूल्यांकन लगभग 15 ट्रिलियन रुपये हो सकता है। सरकार 316 मिलियन शेयर बेच सकती है।
श्रेणीवार आरक्षित भाग
आईपीओ में योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए 50% आरक्षण होगा, जबकि आईपीओ का 15% हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) के लिए आरक्षित होगा। इससे पब्लिक इश्यू का 35 फीसदी खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित रहेगा। सरकारी बीमा कंपनी के पॉलिसीधारकों के पास एलआईसी के कर्मचारियों के साथ एलआईसी के आईपीओ में भी कोटा आरक्षित होगा।
आईपीओ निवेशकों की संख्या
एलआईसी के आईपीओ में 20 करोड़ निवेशक जुड़ सकते हैं। यदि सरकार यूनिटधारकों के लिए आरक्षण प्रदान करके कुछ प्रोत्साहन देती है, तो यह संभावित रूप से निवेशकों को दी जाने वाली ब्याज दरों में वृद्धि कर सकती है। एलआईसी आईपीओ इश्यू साइज का 10% तक पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित होगा, जबकि सरकार बहुसंख्यक शेयरधारक बनी रहेगी और प्रबंधन नियंत्रण बनाए रखेगी जिससे पॉलिसीधारकों के निवेश की सुरक्षा होगी।
आईपीओ एक बड़ी बात क्यों है?
भारत में 24 जीवन बीमा कंपनियों के साथ, एलआईसी 70% की बाजार हिस्सेदारी का आदेश देता है। कंपनी ने पहले साल का प्रीमियम वित्त वर्ष 2020 में 1.78 लाख करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक था। लगभग 120 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ एलआईसी देश का सबसे बड़ा संस्थागत निवेशक है। अंत में, एलआईसी द्वारा एकत्र किया गया कुल शुद्ध प्रीमियम पिछले तीन सबसे बड़े बीमाकर्ताओं की तुलना में तीन गुना अधिक है
