प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें सबसे अहम फैसला जाति जनगणना की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, सरकार ने जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराने का भी फैसला किया है। उन्होंने बताया कि आने वाली जणगना में जातियों की गणना भी कराई जाएगी।
Modi cabinet meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें सबसे अहम फैसला जाति जनगणना की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने कहा कि, सरकार ने जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराने का भी फैसला किया है। उन्होंने बताया कि आने वाली जणगना में जातियों की गणना भी कराई जाएगी।
साथ ही कहा, कांग्रेस ने हमेशा से जातिगत जनगणना का विरोध किया है। दिवंगत पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 2010 में संसद में कहा था कि इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ बल्कि एक सर्वे ही कराया गया। इसके बाद भी जाति जनगणना के विषय को INDI अलायंस के नेताओं ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने जातियों की गणना की है, लेकिन यह केंद्रीय सूची का विषय है। कई राज्यों ने यह काम अच्छे से किया है, लेकिन कई प्रांतों में गैर-प्रमाणिक तरीके से यह काम हुआ है।
इसके साथ ही इस कैबिनेट मीटिंग में मेघालय से असम के लिए नए कॉरिडोर को मंजूरी दी गई। 166 किमी. के इस हाइवे के लिए 22 हजार करोड़ से ज्यादा के बजट को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने गन्ना किसानों को भी बड़ी सौगात दी। सरकार ने गन्ने का एफआरपी बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 355 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर भी बड़ा फैसला किया। सरकार ने इसे मूल जनगणना के साथ ही समाहित करने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल की कोई बैठक नहीं हुई थी और केवल सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की 23 अप्रैल को बैठक हुई थी और उसने आतंकी हमले की निंदा की थी।
