यूपी की योगी सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में अब सभी 60 वर्ष से ऊपर हो चुके व्यक्ति के बनेंगे आयुष्मान कार्ड(Ayushman card) बनाए जाने का फैसला लिया है।
लखनऊ । यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में अब सभी 60 वर्ष से ऊपर हो चुके व्यक्ति के बनेंगे आयुष्मान कार्ड (Ayushman card) बनाए जाने का फैसला लिया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव ने सभी जिलाधिकारी को जारी किया आदेश।
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 (NFSA) यानी राशन कार्ड से डाटा लिया गया है। राज्य सरकार ने पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को इसका फायदा देने का निर्णय लिया है। यूपी में 1174438 परिवार में 19,21,300 बुजुर्गों है।
11.74 लाख परिवार में 1.92 लाख बुजुर्ग
यूपी सरकार की स्वीकृति के बाद NFSA डाटा के अधीन पात्र गृहस्थी राशन कार्ड के ऐसे 11.74 लाख परिवार जिनमें सभी सदस्य बुजुर्ग (60 साल से ऊपर) है, को अतिरिक्त परिवारों के सापेक्ष शामिल किया गया है। इन परिवारों में 19,21,300 बुजुर्ग हैं। उन बुजुर्गों को इसका लाभ दिया जाएगा, जिनके आधार कार्ड सीडेड है।
आयुष्मान ऐप से बना सकते हैं आयुष्मान कार्ड
पात्र लाभार्थी खुद या किसी भी स्वयंसेवी, सरकारी कर्मचारी, राशन दुकानदार या कोई अन्य साधन द्वारा भी पोर्टल (https://beneficiary.nha.gov.in) या आयुष्मान ऐप (Ayushman App) के माध्यम से अपना आयुष्मान कार्ड (Ayushman card) बना या बनवा सकते हैं। खास बात है कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अलग से आईडी की आवश्यकता नहीं है। आयुष्मान ऐप (Ayushman App) के माध्यम से स्वयं या स्वयंसेवी की सहायता से वीडियो यू-ट्यूप पर उपलब्ध है।
प्रमुख सचिव ने लेटर जारी किया
प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा (Principal Secretary Partha Sarathi Sen Sharma) ने यूपी के सभी मंडलायुक्त और डीएम को लेटर जारी किया गया है। जिसमें बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड (Ayushman card) को बनाने के निर्देश दिए है। वहीं एक लिस्ट भी जारी की गई है। जिसमें सभी जिले के बुजुर्गों के नाम की सूची भी जारी की गई है। वहीं सहारनपुर में 19,285 परिवारों में 31285 बुजुर्ग पात्र है। इसी प्रकार प्रत्येक जिले की सूची जारी की गई है।
5 लाख रुपए का सालाना मुफ्त इलाज मिलेगा
आयुष्मान योजना (Ayushman Yojana) के तहत प्रत्येक बुजुर्ग को बीमारी के समय 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को राज्य सरकार की मंजूरी के बाद जिला प्रशासन ने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है।
