मध्यप्रदेश के सरकारी जिला अस्पतालों में अब शासन द्वारा फोरेंसिक विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा रही है। इसका प्रस्ताव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है।
भोपाल। मध्यप्रदेश के सरकारी जिला अस्पतालों में अब शासन द्वारा फोरेंसिक विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा रही है। इसका प्रस्ताव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है। बता दें कि फोरेंसिक विशेषज्ञ होने के बाद संबंधित मामलों में आने वाली परेशानी खत्म हो जाएगी।
प्रदेश में पहली बार जिला अस्पतालों में फोरेंसिक विशेषज्ञों का संवर्ग बनाया जा रहा है। हर जिला अस्पताल में एक फोरेंसिक विशेषज्ञ रहेगा, जो जटिल मामलों में पोस्टमार्टम करने से लेकर मेडिको लीगल ओपिनियन देगा। इसका लाभ यह होगा कि मेडिको लीगल मामलों में मौत की असली वजह जानना और आसान हो जाएगा। अभी उलझे हुए मामलों में पूरे दस्तावेज भेजकर मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों से राय ली जाती है।
इसका एकमात्र इंस्टीट्यूट भोपाल स्थित गांधी मेडिकल काॅलेज में है, जो गृह विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें नियमित, संविदा और आउटसोर्स के पद हैं। जिला अस्पतालों में फोरेंसिक विशेषज्ञ का पद भी आइपीएचएस में अनिवार्य किया गया है। इसी कड़ी में इस पद पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
