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Red Fort Terror Attack : लाल किले पर आतंकी हमले के दोषी आरिफ को फांसी पर लटकाने की तैयारी, तिहाड़ जेल ने डेथ वारंट जारी करने की अपील

दिल्ली के लाल किले (Red Fort) पर आतंकी हमले में दोषी करार लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) के आतंकी को फांसी देने की कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली की तिहाड़ जेल  प्रशासन (Tihar Jail Administration) ने डेथ वारंट जारी (Death Warrant Issued) करवाने के लिए निचली अदालत को लेटर लिखा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किले (Red Fort) पर आतंकी हमले में दोषी करार लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) के आतंकी को फांसी देने की कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली की तिहाड़ जेल  प्रशासन (Tihar Jail Administration) ने डेथ वारंट जारी (Death Warrant Issued) करवाने के लिए निचली अदालत को लेटर लिखा है।

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तिहाड़ जेल प्रशासन (Tihar Jail Administration) अदालत  से डेथ वारंट जारी (Death Warrant Issued)  करवाने की मांग की है, ताकि यह तय हो जाए कि आरिफ को किस तारीख, कितने बजे फांसी दी जाए। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) , हाईकोर्ट या अन्य कोर्ट में मामले से जुड़ी कोई याचिका पेंडिंग नहीं है। दोषी को 7 दिन का समय दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में या राष्ट्रपति के आगे कोई दया याचिका लगाना चाहता है, लेकिन आरिफ की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है।

फिलहाल, तिहाड़ जेल (Tihar Jail) ने कोर्ट में डेथ वारंट जारी (Death Warrant Issued) करने की अपील की है। अब 27 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि, आरिफ को अभी फांसी देने में वक्त लगेगा, क्योंकि आरिफ के पास अंत समय में भी दोबारा सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और राष्ट्रपति से दया याचिका लगाने का मौका रहता है। कानूनी दांवपेंच से फांसी टलेगी तो नहीं, लेकिन इसमें देरी जरूर हो सकती है।

जानें क्या है मामला?

बता दें कि साल 2002 में दिल्ली के लाल किले पर आतंकी हमला किया गया था। इसमें लश्कर-ए तैयबा (Lashkar-e-Taiba)  से जुड़े पाकिस्तानी आतंकी आरिफ उर्फ अशरफ (Pakistani terrorist Arif alias Ashraf) को गिरफ्तार किया गया था। मामले में अदालत ने आरिफ को दोषी करार दिया था और फांसी की सजा सुनाई है। आरिफ फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद है। अब तिहाड़ जेल ने उसे फांसी पर लटकाने की तैयारी कर ली है। लिहाजा तिहाड़ जेल प्रशासन (Tihar Jail Administration)  ने निचली अदालत को लेटर लिखा है।

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