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AAP MP Raghav Chadha: आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। विशेषाधिकारी समिति की रिपोर्ट आने तक उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर पांच सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर के मामले में आप सांसद पर ये कार्रवाई
नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) सोमवार को राज्यसभा में ‘राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक, 2023’ पेश करेंगे। इससे पहले गुरुवार (3 अगस्त) को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच यह बिल लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो चुका है। लोकसभा के
नई दिल्ली। दिल्ली सेवा बिल (Delhi Service Bill ) गुरुवार को लोकसभा में ध्वनिमत से पास हो गया है। वोटिंग के दौरान विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। वोटिंग के दौरान जब स्पीकर ओम बिरला (Speaker Om Birla) बोल रहे थे तब AAP सांसद सुशील कुमार रिंकू (AAP MP
नई दिल्ली। संसद में मणिपुर हिंसा (Manipur Violence) को लेकर विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) पर आठ अगस्त से 10 अगस्त तक चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) पर जवाब देंगे। बता दें कि विपक्ष मणिपुर मुद्दे
नई दिल्ली। मणिपुर हिंसा (Manipur violence) के मुद्दे पर विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) लेकर आया है। इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया है। हालांकि इस पर कब चर्चा होगी? ये अभी तक तय नहीं हुआ है। इस बीच खबर
Parliament Monsoon Session: आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) पर बड़ी कार्रवाई की गई है। उन्हें पूरे मानसून सत्र से निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा सभापति ने कहा कि संजय सिंह (Sanjay Singh) ने बार बार मना करने के बाद भी सदन
रामपुर। मणिपुर हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज रामपुर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश प्रवक्ता फ़ैसल लाला, आप नेता मामून शाह खान एवं रुहेलखंड प्रांत उपाध्यक्ष पप्पू खां की अगुवाई में मणिपुर में हिंसा रोकने को लेकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। “आप” कार्यकर्ता
Lok Sabha Elections 2024: विपक्षी दलों की होने वाली अगली बैठक से पहले कांग्रेस की तरफ से बड़ा सियासी फैसला लिया गया है। कांग्रेस अब केंद्र के अध्यादेश का विरोध करेगी। इससे साफ हो गया कि अब आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ मिल गया है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार (Center Government) के अध्यादेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अंतरिम रोक पर 17 जुलाई को सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार (Delhi Government) में नियुक्त 450 से ज्यादा लोगों की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा रद्द किए
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) आज मध्यप्रदेश के ग्वालियर पहुंचे हैं। इनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) पर जमकर निशाना साधा।
रामपुर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह पनवड़िया स्थित रेडियंस पार्क होटल पहुंचे जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी से विधानसभा, नगर पालिका, जिला पंचायत और नगर पंचायतो से चुनाव लड़े सभी प्रत्याशियों की समीक्षा की एवं नवनिर्वाचित चेयरमैन एवं सभासदों को फूल-मालाऐं पहनाकर
श्रीनगर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रदेश में सेवाओं के नियंत्रण संबंधी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विपक्षी दलों के नेताओं से समर्थन मांग रहे हैं। जिस पर कई दलों ने समर्थन का उन्हें आश्वासन दिया है। लेकिन जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने
Delhi News: केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) विपक्षी दल के नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamta Banerjee) से मुलाकात की। इस दौरान आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party)
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के साथ खींचतान जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) और उनकी आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) को कांग्रेस का मजबूत हाथ मिला है। कांग्रेस (Congress) ने कहा कि वह दिल्ली अधिकारियों की पोस्टिंग-ट्रांसफर पर केंद्र के अध्यादेश का
लखनऊ। दिल्ली का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) और भाजपा (BJP) के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। दरअसल, पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली सरकार को अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार
