एक देश, एक चुनाव सत्ता को केंद्रीकृत करने और लोकतंत्र को कमजोर करने का एक प्रयास…विपक्षी दलों ने ​विरोध में उठाई आवाज

लखनऊ। एक देश एक चुनाव को लेकर अब सियासत गर्म होने लगी है। मोदी कैबिनेट ने ‘एक देश एक चुनाव’ बिल को मंजूरी दे दी है। अब सरकार इस बिल को संसद में अगले सप्ताह से पेश कर सकती है। अब इस बिल को ​लेकर सियासत शुरू हो गयी है।

लखनऊ। एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बुधवार को हुई नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया गया, जिस पर सर्वसम्मति से कैबिनेट ने मुहर लगा दी। वहीं, इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की

नई दिल्ली। एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बुधवार को हुई नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया गया, जिस पर सर्वसम्मति से कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इस रिपोर्ट को कोविंग समिति ने

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP)  संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (One Nation, One Election) का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि साल में कम से कम चार बार चुनाव होने चाहिए। ‘वन नेशन, 20 इलेक्शन’ का नारा दिया। केजरीवाल ने

नई दिल्ली। देश में वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गयी है। शनिवार को केंद्र की मोदी सरकार ने इसको लेकर कमेटी का भी गठन कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। केंद्र सरकार के इस कदम का

One Nation, One Election: वन नेशन, वन इलेक्लशन को लेकर अब देश में चर्चा शुरू हो गयी है। केंद्र सरकार ने शनिवार वन नेशन, वन इलेक्शन कमेटी को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति बनाई गई। इस कमेटी बनने के बाद

One Nation, One Election: वन नेशन, वन इलेक्लशन को लेकर अब देश में चर्चा शुरू हो गयी है। इस चर्चा के साथ ही सियासी सरगर्मी भी बढ़ गयी है। वन नेशन, वन इलेक्शन की कमेटी को लेकर केंद्र सरकार ने आज नोटिफिकेशन जारी किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की

Committee For ‘One Nation, One Election’: केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (One Nation, One Election) को लेकर एक बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Former President Ramnath Kovind) की अध्यक्षता में एक कमेठी (Committee) गठित की है। जो कानून के सभी पहलुओं