नई दिल्ली। देश नए मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत (Justice Surya Kant) ने शपथ लेने से पहले रविवार को मीडिया से खुलकर अपने दिल की बात रखी। इस दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताते हुए कहा कि सबसे पहले वे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और देश भर की
Presidential Reference Case : विधानसभा के तरफ से पास किसी बिल या विधेयक को राष्ट्रपति या राज्यपाल कब तक अपने पास रोक कर रख सकते हैं? क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए इस बाबत टाइमलाइन फिक्स (Timeline Fixed) की जा सकती है? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस (Presidential Reference Case) के जरिये राष्ट्रपति
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में निर्देश दिया है कि सभी राज्य मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human-wildlife conflict) को सक्रिय रूप से प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित करें। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई (Chief Justice BR Gavai) की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी आदेश दिया कि
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजस्थान धर्म परिवर्तन का गैरकानूनी निषेध अधिनियम, 2025 (The Rajasthan Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2025) की वैधता को चुनौती देने वाली जयपुर कैथोलिक वेलफेयर सोसाइटी (Jaipur Catholic Welfare Society) की याचिका पर राजस्थान सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया
नई दिल्ली। केरल सरकार ने राज्य में चल रहे स्पेशल इंटरिम रिविज़न (Special Interim Revision) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया है कि जिस तरह से इसे किया जा रहा है वह देश की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए सही नहीं है। केरल
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सहारा समूह (Sahara Group) की कंपनी की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई छह सप्ताह के लिए टाल दी है, जिसमें अदाणी समूह (Adani Group) को अपनी कुछ संपत्तियां बेचने की अनुमति मांगी गई है। बता दें कि सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन
नई दिल्ली। देश के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई (Chief Justice of India Bhushan Gavai) ने कहा कि कोर्ट का भवन लोकतांत्रिक मूल्यों (The court building is based on democratic values) और जनता की सेवा की भावना को दर्शाना चाहिए, न कि वैभव और विलासिता को नहीं। यह बात मुख्य न्यायाधीश
नई दिल्ली : समाजवादी पार्टी (SP) नेता आजम खान (Azam Khan) के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) के खिलाफ पासपोर्ट हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल
नई दिल्ली। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट मामले (Tribunal Reforms Act Cases) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से एक बार फिर केंद्र सरकार (Central Government) को फटकार पड़ी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई (Chief Justice of India BR Gavai) ने स्थगन की मांग पर आपत्ति जताई है। इससे पहले भी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उस जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। नोटिस सोशल मीडिया और ई-स्पोर्ट्स गेम्स की आड़ में कथित रूप से संचालित होने वाले ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने 14 से 18 वर्ष के बच्चों के सोशल मीडिया (Social Media) उपयोग पर प्रतिबंध (Ban) लगाने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कहा कि इस तरह के
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी (RSSP) के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मसले (Stray Dogs Case) पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) की उस अपील को ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तीन नवंबर को वर्चुअल तौर पर पेशी (Virtual
नई दिल्ली। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar) ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि एसआईआर ( SIR ) का फेज-1 खत्म हो गया है। अब इसका दूसरा चरण शुरू होगा। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) सफल
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को आवारा कुत्तों (Stray Dog) के मामले स्वतः संज्ञान वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तीन नवंबर को होने वाली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया। दरअसल, कोर्ट ने
