यूपी की जनता को एक बार फिर “सपनों का अमृत” पिलाया गया…योगी सरकार के बजट पर शिवपाल यादव का निशाना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ 35 लाख रुपये का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। यह बजट पिछले वर्षों की तुलना में एक लाख करोड़़ रुपये ज्यादा है। योगी सरकर के इस बजट पर

UP Budget 2026 : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज सदन में 9.12 लाख करोड़ का दसवां बजट पेश किया। इस बजट पर सीएम योगी ने पहली प्रक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट यूपी के 9 वर्ष के नवनिर्माण की गाथा को दर्शाता है। पहली बार किसी

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि, मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ थे लेकिन कमायत की बात कर रहे हैं। कमायत के अलावा उन्हें कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं और भाजपा

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे? कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते थे। कोई सुरक्षित नहीं था। हर तीसरे-चाथे दिन किसी ने किसी शहर और जिले में कर्फ्यू लग

मथुरा। यूपी (UP) के मथुरा जिले के महावन क्षेत्र में एक ही परिवार के पांच लोगों ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा

लखनऊ। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि आज गवर्नर के भाषण के बाद उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे भी सदन में पेश किया जाएगा। यह पहली बार है जब कोई राज्य सरकार अपनी इकोनॉमिक उपलब्धियां पेश

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में रविवार को लोधी समाज ने विश्वेश्वरैया हाल में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय लोधी महासभा (अखिल भारतीय लोधा-लोधी-लोध महासभा) के तहत हुआ, जिसमें समाज ने अपनी एकजुटता और शक्ति का प्रदर्शन किया। सम्मेलन में बीजेपी से जुड़े कई प्रमुख लोधी

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav)  ने रविवार को राजधानी लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस कर लोकतंत्र बचाने वाले बहादुर ‘नंदलाल’ को जनता के सामने लाकर भाजपा द्वारा विपक्ष के ख़ासतौर से पीडीए में शामिल अल्पसंख्यकों के वोट काटने

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ विवाद पर कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी तक स्वीकार्य होती है जब तक वो किसी अन्य की गरिमा-प्रतिष्ठा का हनन नहीं करती है। बता दें कि रिलीज से

बरेली। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री (Alankar Agnihotri) ने कहा कि यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठा रहे हैं। खासतौर पर ऐसे नेता जो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के चेहरे पर चुनाव लड़कर

लखनऊ। यूपी (UP) में गुमशुदा लोगों की तलाश मामले में अफसरों के सुस्त रवैए पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए ब्यौरे को देखकर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक (DGP) से निजी हलफनामे पर

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य ऋण संगोष्ठी एवं राज्य फोकस पेपर 2026-27 के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, यूपी ‘विकसित भारत’ के साथ ‘विकसित उत्तर प्रदेश’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के साथ ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। मुख्यमंत्री ने कृषि, एमएसएमई, स्वरोजगार एवं ग्रामीण

लखनऊ। यूपी (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) ने पुलिस विभाग (Police Department) में बुधवार रात को बड़ा फेरबदल किया है। इसमें अयोध्या के आईजी रहे प्रवीण कुमार को प्रोन्नति मिलने के बाद लखनऊ जोन का एडीजी बनाया गया है। इसी तरह एडीजी पद से हाल ही में प्रोन्नत हुए

Lucknow : राजधानी लखनऊ में चाइनीज मांझे से युवक की मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसी घटनाओं में मर्डर का केस चलाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बैन चाइनीज मांझे को लेकर पूरे प्रदेश में छापेमारी का आदेश जारी किया है। अधिकारियों को जागरूकता अभियान

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने लंबित आवासीय एवं व्यावसायिक आवंटनों के त्वरित निस्तारण हेतु अधिकारियों को ‘एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस–2026)’ लागू करने के निर्देश दिए। योजना का उद्देश्य वर्षों से लंबित बकाया एवं विवादित मामलों का