मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि, योजना का स्वरूप मानवीय, न्यायसंगत और व्यावहारिक हो। एकमुश्त भुगतान पर उपयुक्त छूट तथा किस्तों में भुगतान का विकल्प उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक आवेदन का निस्तारण निर्धारित समयसीमा में सुनिश्चित किया जाए, जिससे आवंटियों को राहत मिले और विभागीय राजस्व सुदृढ़ हो।
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने लंबित आवासीय एवं व्यावसायिक आवंटनों के त्वरित निस्तारण हेतु अधिकारियों को ‘एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस–2026)’ लागू करने के निर्देश दिए। योजना का उद्देश्य वर्षों से लंबित बकाया एवं विवादित मामलों का त्वरित, पारदर्शी और जनकेंद्रित समाधान सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि, योजना का स्वरूप मानवीय, न्यायसंगत और व्यावहारिक हो। एकमुश्त भुगतान पर उपयुक्त छूट तथा किस्तों में भुगतान का विकल्प उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक आवेदन का निस्तारण निर्धारित समयसीमा में सुनिश्चित किया जाए, जिससे आवंटियों को राहत मिले और विभागीय राजस्व सुदृढ़ हो।
मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी ने आज लखनऊ में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री जी ने लंबित आवासीय एवं व्यावसायिक आवंटनों के त्वरित निस्तारण हेतु अधिकारियों को ‘एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस–2026)’ लागू करने के निर्देश दिए। योजना का उद्देश्य वर्षों से… pic.twitter.com/0PD3czxta2
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) February 4, 2026
उन्होंने कहा कि, सभी पात्र आवंटियों तक योजना की जानकारी पहुंचे, इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल हो। डिफॉल्टर मामलों के निस्तारण में गति लाई जाए, जिससे नागरिकों को सुविधा मिले और योजनाओं को नई गति प्राप्त हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ओटीएस-2026 योजना को अधिक व्यावहारिक और लाभकारी स्वरूप दिया जाए। एकमुश्त भुगतान करने वाले आवंटियों को देयों पर उपयुक्त छूट दी जाए। साथ ही, किस्तों में भुगतान की सुविधा हो। उन्होंने कहा कि योजना के प्रावधानों को अंतिम रूप देते समय यह ध्यान रहे कि योजना के मूल में आम आदमी को राहत देने का ही भाव निहित हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि विभाग द्वारा प्रत्येक आवेदन का निस्तारण निर्धारित समयसीमा में कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई योजना लागू होने से हजारों आवंटियों को राहत मिलेगी और विभाग को राजस्व भी प्राप्त होगा।
