Union Budget 2025: भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज यानी 1 फरवरी, 2025 को केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट को संसद में पेश करने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंचे। जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस बार के बजट से मिडिल क्लास और अल्पसंख्यकों को काफी उम्मीदें हैं।
Union Budget 2025: भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज यानी 1 फरवरी, 2025 को केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट को संसद में पेश करने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंचे। जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस बार के बजट से मिडिल क्लास और अल्पसंख्यकों को काफी उम्मीदें हैं।
दरअसल, केंद्रीय बजट 2025 को लेकर उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को कई बड़ी राहतें देने का ऐलान कर सकती है। जिससे मिडिल क्लास को काफी राहत मिलेगी। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने बयान से टैक्सपेयर्स के सपनों को पंख दे दिये थे। उन्होंने कहा था कि वह देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि वो अपना आशीर्वाद गरीब और मिडिल क्लास पर बरसाएं। साथ पीएम ने ‘innovation, inclusion and investment’ शब्द का इस्तेमाल किया। माना जा रहा है कि इन समूहों को टारगेट करने के लिए टैक्स में छूट के साथ कुछ नई योजनाओं का ऐलान किया जा सकता है।
अल्पसंख्यकों को भी केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें
वित्तमंत्री ने पिछला बजट पेश किया था। जिसमें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए साल 2023-24 के मुकाबले में साल 2024-25 के लिए बजट ज्यादा रुपये आवंटित किए गए थे। साल 2023-24 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 2,608.93 करोड़ रुपए आवंटित गए थे, जबकि साल 2024-25 के लिए इसे 574.31 करोड़ बढ़ाकर 3,183.24 करोड़ रुपये कर दिया गया था। ऐसे में अल्पसंख्यकों को उम्मीद हैं कि इस बार उनके लिए बजट में और बढ़ाया जाएगा।
पिछले साल बजट में अल्पसंख्यकों के लिए प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 326.16 करोड़ रुपये और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशि के लिए 1,145.38 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। वित्त मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं/परियोजनाओं के लिए कुल 2,120.72 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इस दौरान ‘प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम’ के लिए 2024-25 में 910.90 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस बार के बजट से मुसलमान उम्मीद हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए जो बजट दिया जाए उसमें प्रशिक्षण के खर्च का ख्याल रखा जाएगा।
