यूपी की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को कांग्रेस ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) पर केंद्र सरकार को घेरते हुए बड़ा हमला बोला है। सांसद प्रणीति शिंदे (MP Praniti Shinde) ने कहा कि महिला आरक्षण (Women's Reservation) के मुद्दे पर भाजपा की मंशा साफ नहीं है। सत्ता की लालच में महिलाओं का इस्तेमाल करने की साजिश की जा रही थी। इसका कांग्रेस ने पर्दाफाश किया है।
लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को कांग्रेस ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) पर केंद्र सरकार को घेरते हुए बड़ा हमला बोला है। सांसद प्रणीति शिंदे (MP Praniti Shinde) ने कहा कि महिला आरक्षण (Women’s Reservation) के मुद्दे पर भाजपा की मंशा साफ नहीं है। सत्ता की लालच में महिलाओं का इस्तेमाल करने की साजिश की जा रही थी। इसका कांग्रेस ने पर्दाफाश किया है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं की हितैषी रही है। भाजपा का झूठ जनता समझती है। कांग्रेस ने पहली बार पंचायत में महिला आरक्षण दिया। लेकिन, भाजपा जल्दबाजी में महिला बिल के नाम पर जनता को धोखा देना चाहती है।
महिला बिल के जरिये देश को तोड़ने की साजिश का कांग्रेस ने किया पर्दाफाश
सांसद प्रणीति शिंदे (MP Praniti Shinde) ने कहा कि कांग्रेस इस पर सार्वजनिक चर्चा चाहती है। भाजपा की प्रलोभन की नीति उजागर हो चुकी है। महिला बिल के जरिये देश को तोड़ने की साजिश थी। इसका कांग्रेस ने पर्दाफाश कर दिया। वहीं आराधना मिश्रा मोना (Aradhana Mishra Mona) ने कहा कि यूपी में 2027 में चुनाव है। जरा भी नैतिकता है तो यूपी विधानसभा में प्रस्ताव पारित करें। कहें कि पहले यूपी विधानसभा चुनाव में 33 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव पास कराए। कांग्रेस समर्थन करेगी।
बीजेपी में जरा भी नैतिकता है तो यूपी विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण प्रस्ताव पारित करें, कांग्रेस करेगी समर्थन
सांसद ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से महिला आरक्षण (Women’s Reservation) के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) की कार्यशैली, उसकी प्रतिबद्धता तथा क्रियान्वयन की दिशा को लेकर गंभीर सवाल उठाए। इस अवसर पर विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना (Aradhana Mishra Mona) ने भी अपने विचार व्यक्त किए तथा महिला आरक्षण (Women’s Reservation) जैसे संवेदनशील एवं दूरगामी प्रभाव वाले विषय पर व्यापक राजनीतिक सहमति और पारदर्शी नीति निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। इस मौके पर मनीष हिंदवी, सचिन रावत समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
